प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा समय लिएर बोल्दै गुरुङले प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, सेवा प्रदायकले पछिल्लो तीन वर्षको आयकर फागुनभित्र बुझाउँदा तीन वर्ष अघिको कर मिनाहा हुने प्रावधान रहेको र त्यो आपत्तिजनक रहेको बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को बितेका दुई महिनाको अवधिमा नेपालले साढे २ खर्ब बढी व्यापार घाटा बेहोरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बितेका दुई महिना भदौसम्ममा २ खर्ब ७० अर्ब ४७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले १ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड ३२ लाख रूपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा गरेको थियो ।

बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै बिमा कम्पनीले पनि बोनस दर बढाउने तयारी गरेका छन् । पछिल्लो समय तरलता संकुचनसँगै बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बिमा कम्पनीले बिमितलाई दिने बोनस दरमा पर्ने भएको हो । जसका लागि जीवन बिमा कम्पनीहरूले ब्याजदर घटबढसँग बिमा कम्पनीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भन्दै अहिलेको वृद्धिले बोनस दरमा पनि बढाउन मद्दत गर्ने बताएका हुन् ।

नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेण्डामा विकास साझेदार निकायहरुले करीब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार ग्रिड एजेण्डामा नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ)सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकाबीच सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बिहीबार पारित भएको संसोधित नयाँ बजेटलाई अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नेछिन् । त्यसपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट/केवल टीभी सेवाप्रदायकलाई आगामी  १५ असोजभित्र नयाँ व्यवस्थाअनुसारको शुल्क तिर्न तथा सम्झौता नवीकरण नगरे तार काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै आगामी  १५ असोज भित्र परिमार्जित भाडा तिर्न तथा सम्झौता नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो ।

नेपालमै फलामे डण्डीको उत्पादन गर्न भन्दै बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच खटपट सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पन्ज आइरनको आयातमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा गरेका व्यवस्थाले नेपालमा संचालित २४ उद्योग धराशायी हुने रोलिङ मिल संचालकहरुले बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पन्ज आइरन कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलवार सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश अनन्तराज डुम्रेले छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बुझाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् । यसैगरि, उनले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैंसँग राख्नाले पनि बजेट खर्चमा समस्या रहेको बताए । मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन ।

नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्वीजीसनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छलि भएको र त्यसको छानविन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद सुवालले यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा) एमालेको अवरोध र नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।सो विधेयकको मन्त्रालयत शीर्षकमाथिको छलफल सकाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुखले खर्च कटौती सम्बन्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।

संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरहरु विभूषण र पदकबाट विभूषित हुने भएका छन् । सरकारले विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकबाट उनीहरुको नाम छनोटगरि सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सरकारले आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुक्रबारदेखि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित तीन कम्पनीहरु खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आफ्ना बिक्री केन्द्रमा नै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएका हुन ।

आजबाट संवैधानिक बन्देज हुने भएपछि हतारमा सरकारी कोषबाट एकदिनमै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो रकम चालु खर्च हो । बिहीबारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि हतारमा सरकारले कर्मचारीलाई भदौको तलब खुवाउन देखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एकदिनमै एतिधेरै रकम खर्च गरेको पाईएको छ  । 

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट बजेट पास नभएपछि देसको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था उत्पन्न भई बुधबार राती १२ बजेदखि सरकारले गर्ने नियमित खर्चमा बन्देज लाग्यो । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालमा सुवर्ण शमशेर राणाको पालादेखि बजेट प्रणाली सुरू भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो ।

नेपाल–भारत रेल्वे सम्झौताको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । भारतीय निजी कम्पनीको कार्गो रेल पहिलोपटक सामान लिएर बुधबार विरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेसँगै नेपाल–भारत रेल्वे सम्झौताको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । भारतीय निजी रेल सेवा कम्पनी हिन्द टर्मिनल प्रालि(एचटीपीएल)ले नेपालमा पहिलो पल्ट आफ्नै रेलमा विभिन्न ढुवानीका सामान विरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा ल्याएको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट विद्येयक मार्फत ल्याएको बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा श्रम समूह वा सकारीको नाममा सहभागी हुने पाउने व्यवस्था खारेजी गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको अवरोधकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भएपनि संसोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ । जसका कारण आजदेखि चालु आर्थिक वर्षकालागि विनियोजित बजेट निस्किृय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । 

अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वीकार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संसोधित नयाँ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस बजेटमा समेटिएको फलामे छड सम्बन्धी नीति गलत भए आफुले राजीनामा दिने तर, नसच्याउने बताएका छन । संसोधित नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध फलामे छड उत्पकदक उद्योगी व्यवसायीहरु दुई पक्षमा विभाजित भई आ– आफ्ना स्वार्थका कुरा गरि अहिले आफुलाई नै विवादमा पार्न खोजेपछि अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको बताउकालागि यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संसोधित नयाँ बजेटमा असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले फलामे डन्डी, फलामजन्य सामग्रीको आयात तथा विक्री वितरण कार्य रोकेको छ । एशोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै फलामे डन्डी र फलामजन्य सामग्रीको भन्सार छुटाउने तथा विक्री वितरण कार्य रोकिएको जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संसोधित नयाँ बजेटमा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु एवं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन । उनीहरुले नयाँ बजेटका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन । केही सरोकारवालाहरुका अनुसार सरकारले ल्याएको संसोधित नयाँ बजेटले अब नेपालमा स्वदेशी बस्तु उत्पादनमुलक उद्योगको जग बसाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दा ८ वटा स्टील उद्योगलाई फाइदा हुने भएको छ भने २० वटा उद्योग संकटमा परेका छन् । सरकारले भइरहेको उद्योगहरुको विस्तार तथा स्थरवृद्धिको लागि उचित समय नदिई करका दर परिवर्तन गर्दा भइरहेका धेरै उद्योगहरु संकटमा पर्ने नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएशनले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको नयाँ संसोधित बजेट वितरणमुखी नभएको दावी गरेका छन् । आइतबार नयाँ बजेटबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो दावी गरेका हुन ।

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको संशोधित नयाँ बजेटको स्वागत गरेको छ । आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीतिसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत भएकोमा परिसंघले स्वागत गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्मको समय थप गरिदिएको छ । अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसोधन गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेटले यस्तो सुविधासहित कम्पनी नवीकरण गर्ने समयावधि बढाइ दिएको हो ।