logo

विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा ,पाँच महिनामा १५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च 

    151   पटक पढिएको

२५ पुस/अर्थ र व्यापार– पूर्वाधार विकास निर्माणको काम अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढेर कछुवाको गतिमा सीमित भएकोमा स्वयं सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बितेका पाँच महिनाको अवधिमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत मात्र हुनु देश र आम नागरिकका लागि घातक भएको बताएका छन् ।  
संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले शनिबार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपाय विषयक छलफल कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यस्तो जानकारी गराएको हो ।  
भौातिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने पुरानै प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको बताइन् । 
प्राविधिक जनशक्ति अभाव, बिनायोजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी गराइन् । 
संघीय सरकारलाई ८० वटा राजमार्ग मात्र हेर्ने जिम्मेवारी छ, राजमार्गबाहेकका अन्य सडक पनि हेर्नुपर्दा पनि पुँजीगत खर्च नहुने गरेको, ४० हजार इन्जिनियर देशबाहिर गएको र देशमै धेरै इन्जिनियर बेरोजगार भए पनि विकास निर्माणका योजनामा भने जनशक्तिको अभाव हुने गरेकाले मुलुकको पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत काम नभएको बताउँदै मन्त्री यादवले भनिन्, ‘अब सरकारले चार÷पाँच महिनाका लागि आवश्यक जनशक्ति लिने गरी काम गर्ने सोच बनाइएको छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । १० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले २००८ सालदेखि नै मुलुकको पुँजीगत खर्च वार्षिक ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । 
सांसद भीम रावलले पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरू नदिने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी ठेक्कामा दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 
यसैगर,ि सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरिद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीय रूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
समितिका सभापति नीरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन् । विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा यस समिति लागेको उनले सुनाइन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १ सय ५५ वटासम्म ठेक्का लिएपछि अपेक्षाकृत रूपमा काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए । निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि मुलुकको पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 
आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरिद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । विकास निर्माणको काम गर्ने निकायमा जनशक्ति अभाव भएकाले पनि पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको उनले जानकारी गराए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म यस मन्त्रालयबाट १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रिबाट नै सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइरहेकाले त्यो आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म बोलेअनुसारको काम नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश ,नयाँ बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रीत हुने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट (विनियोजन विधेयक) का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश गरेका छन् ।

बजेटबाट चालु खर्च कटौतीको तयारीले मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा साधाराण (चालु) खर्च कटौती गर्ने भएको छ ।

ओडी कर्जामा थप कडाई, पहिले लिएको ओडी समेत बन्द गर्न बैंकको दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ऋणीलाई ओभर ड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सुविधा बन्द गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाए

निर्जीवन बिमा कम्पनीले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाएका छन् ।

मनोरञ्जन

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

कक्षा १२ उत्तिर्ण गरिन करिश्मा मानन्धरले

नायिका करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ पास गरेकी छन् । शुक्रबार प्रकाशित नतिजा अनुसार उनले ‘बी प्लस’ ग्रेडसहित १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेकी हुन् । यस्तो रिजल्ट आएपछि नायिका मानन्धरले आफुले सोचेअनुसारकै नतिजा आएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार दुईवटा विषयमा ए प्लस आएको छ भने समग्रमा बी प्लस आएर १२ कक्षा पास भएको छ ।

प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना हुने 

विरगंज ९– पिसि मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित तथा वीरगंजबाट प्रसारित रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा ‘प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८’ आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना गर्ने जनाएको हो ।