२५ पुस/अर्थ र व्यापार– पूर्वाधार विकास निर्माणको काम अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढेर कछुवाको गतिमा सीमित भएकोमा स्वयं सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बितेका पाँच महिनाको अवधिमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत मात्र हुनु देश र आम नागरिकका लागि घातक भएको बताएका छन् ।  
संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले शनिबार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपाय विषयक छलफल कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यस्तो जानकारी गराएको हो ।  
भौातिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने पुरानै प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको बताइन् । 
प्राविधिक जनशक्ति अभाव, बिनायोजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी गराइन् । 
संघीय सरकारलाई ८० वटा राजमार्ग मात्र हेर्ने जिम्मेवारी छ, राजमार्गबाहेकका अन्य सडक पनि हेर्नुपर्दा पनि पुँजीगत खर्च नहुने गरेको, ४० हजार इन्जिनियर देशबाहिर गएको र देशमै धेरै इन्जिनियर बेरोजगार भए पनि विकास निर्माणका योजनामा भने जनशक्तिको अभाव हुने गरेकाले मुलुकको पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत काम नभएको बताउँदै मन्त्री यादवले भनिन्, ‘अब सरकारले चार÷पाँच महिनाका लागि आवश्यक जनशक्ति लिने गरी काम गर्ने सोच बनाइएको छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । १० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले २००८ सालदेखि नै मुलुकको पुँजीगत खर्च वार्षिक ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । 
सांसद भीम रावलले पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरू नदिने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी ठेक्कामा दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 
यसैगर,ि सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरिद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीय रूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
समितिका सभापति नीरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन् । विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा यस समिति लागेको उनले सुनाइन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १ सय ५५ वटासम्म ठेक्का लिएपछि अपेक्षाकृत रूपमा काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए । निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि मुलुकको पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 
आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरिद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । विकास निर्माणको काम गर्ने निकायमा जनशक्ति अभाव भएकाले पनि पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको उनले जानकारी गराए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म यस मन्त्रालयबाट १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रिबाट नै सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइरहेकाले त्यो आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म बोलेअनुसारको काम नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।