सरकारले मुलुकभित्र उपलब्ध बहुमूल्य पत्थर उत्खननका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

आफुहरुले पाउँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीबाट प्राप्त हुने कमिसन काटिएपछि अहिले मुलुकभरका सबै पेट्रोल पम्पहरुले नेपाल आयल निगमसँग इन्धन उठाउन छाडेका छन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल धितोपत्र बोर्ड ( सेबोन)लाई हाल पुँजीबजारमा भईरहेको विकृतिलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन ।

सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले अब बिटुमिन होइन कंक्रिटको प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्न जोड दिएका छन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संघिय संसदबाट अनुमोदन भई पारित भएकोमा स्वागत गरेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अमेरिकी मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

विभिन्न २६ वटा कम्पनी ७ अर्ब २६ करोड ६९ लाख २८ हजार ९०० रुपैयाँको ६ करोड ५९ लाख ४९ हजार २८९ रुपैयाँको आइपीओ ल्याउने भएका छन ।

मुलुकमा परनिर्भरताले चरम सिमा नागिसकेकै कारण अहिले आत्मनिर्भर घोषणा गरिएकै पशुपंक्षीजन्य बस्तुको आयात उच्च देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै जानु चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

शेयर बजार, घरजग्गा र सवारी साधनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले झन कडाइ गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, बैंकर्स र अर्थविद्हरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आलोचना गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वितेका सात महिना (साउनदेखि माघमसान्तसम्म) मा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैले नागेको छ ।

राजनीतिक घटनाक्रम र देस विकासमा निकै फड्को मारेको दावी गरिएपनि अहिले सरकार भने विकास खर्च गर्न असफल भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दर्ता भएका करदातालाई मात्र थप करको भार सृजना गर्नु भन्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

चौतर्फि बिबाद र लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आइतबार संसदमा टेबल भएपछि नेपाल उद्योग परिसंघले यसको स्वागत गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौति थपिदिएको बताएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा निजी क्षेत्रको सुझाव नसमेटिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो निणर्यले अब देसको आर्थिक गतिविधि झन प्रभावित हुने बताएको छ ।

नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर, घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप अभियान समितिले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

अझै होलसेल मूल्य बढाउन उद्योगीले चिनी बिक्री रोकेका छन् । दुई दिनदेखि उद्योगीले बजारमा चिनी नपठाएको होलसेल व्यापारीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल र पाकिस्तानबीच व्यापार सहजीकरण गर्न नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरुलाई तीव्रता दिएको दाबी गरिरहेको क्रममा विगतका वर्षमा झैं यस वर्ष पनि मुलुकको विकास खर्च निराशाजनक नै देखिएको छ ।

सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग ऋण लिएर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । 

पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा दैनिक अश्वभाविक रुपमा बढेर थप चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वितेका ६ महिनाको अवधीमा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड १७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।