१२ फागुन/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, बैंकर्स र अर्थविद्हरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आलोचना गरिएको छ ।
अहिले मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि राष्ट्र बैंक चुप लागेर बसेको भन्दै अर्थविद् एवं सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञहरुले राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी लगायत उच्च नेतृत्व तहमा बस्नेहरुको तिब्र आलोचना गरेका हन् ।
हाल १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुँदाहुँदै ३३ प्रतिशतसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मौन रहनुले गभर्नर अधिकारीमा देसको अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञानको अभाव भएको आरोप अर्थविद्हरुको छ ।
अर्थविद् अच्युत वाग्लेले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । हाल लघुवित्त कम्पनीहरुको औचित्य नभएकाले अब खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नुमा बिटक्वाइनमा ठूलो लगानी भएको टिप्पणी गरे ।
यसैगरि, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अहिले गर्भनर मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा त्यति जानकार नरहेको आरोप लगाए । उनले विज्ञहरुले समेत अर्थतन्त्रका बारेमा सुझाव नदिएको र बैंक वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन गर्ने उपायको खोजी गर्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको स्थायी तरलता सुविधामा परनिर्भर भएकाले हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आएको बताए ।
अर्का अर्थविद् पोषराज पाण्डेले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु र ब्याजदर बढ्नुमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनु, एनपीए लेभल वास्तविक नहुनु, तरलता अभाव हुनु र ब्याजदर बढ्नुमा राष्ट्र बैंकको कम्जोर नियामकीय भुमिका भएको आरोप लगाए । उनले ब्याजदर कोरिडोरका सिमाहरु २ प्रतिशत विन्दुले बढाउनुले पनि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले नै ब्याजदर बढाउने सन्देश दिइएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि गम्भिर प्रश्न गर्दै अर्थविदहरुले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा गइरहेको धारणा राखे ।
यसैगरि, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक रुपमै संरक्षण गर्ने काम भइरहेकाले अहिले मुलुकले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको बताए । उनले उपभोग खर्च १ खर्बबाट बढेर ७ खर्ब पुगेकाले बैंकिङ तरलतामा दबाब परेको बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको उनको भनाई थियो ।
यसैगरि,उनले आगामी निर्वाचनमा अनौपचारिक माध्याम मार्फत आर्थिक गतिविधी प्रणालीमा आउन सक्ने भएपनि राजनीतिक अन्योलता बढ्नुले अर्थतन्त्रमा थप चुनौति बढेको दावी गरे ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको एमसीसी बिबादले सत्ता गठवन्धनमा टुट्न सक्ने खतरा र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसमाथिको महाअभियोग संसदमा दर्ता र प्रतिपक्ष दलको अडान जस्ता राजनीतिक अस्थिरताले चुनावमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरेका थिए । त्यसको प्रभावमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रत्नराज ब्रजाचार्यले बजारमा कर्जाको माग अध्याधिक रहेकाले तरलता अभावको समस्या तत्काल हल नहुने बताए । उनले आगामी असार मसान्तसम्म ब्याजदर १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने संकेत गर्दै अब ब्याजदर एकल बिन्दुमा नरहने सेमत बताएका थिए । सिईओ बज्राचार्यले अझै तरलता समस्या समाधान नभए आगामी असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने बताए ।
हाल बैंकहरुमा कर्जाको माग अत्यधिक भएकाले तत्कालै तरलता समस्या समाधान नहुने र एकल विन्दुमा ब्याजदर सम्भव नहुने भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पुनरकर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत पु¥याएकाले अब संस्थागत निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा.गोविन्द नेपालले देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने संकेत गरे । उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र सही दिशमा नभएको तर्क राख्दै विगतमा भएका गलत नीति नियम र भ्रष्टाचारको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
यसैगरि, पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले द्रुत गतिमा घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्ने संकेत गरे । ‘भुक्तानी सन्तुलनमा अहिलेसम्मकै उच्च घाटा छ, पुस मसान्तसम्म आइसक्दा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटा भएको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा भारी घाटा हुनुको प्रमुख कारणहरुमा उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषणमा कमी लगायतका कारण हुन्, पूँजीगत खर्च कम हुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
महासंघले राखेको ‘अर्थतन्त्रको सुधार र दीगो पुनरुत्थानका लागि अर्थविदहरुसँग गरेको वहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले देशको अर्थतन्त्र मन्दितर्फ उन्मुख गइरहेको मिश्रित धारणा राखेका थिए । उनीहरुले नीति निर्माताहरुको अस्थीर नीति, राजनीतिक परिवर्तन, अध्ययन अनुसन्धान बिनाको नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने र यसको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न तदारुकता नदेखाउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको धारणा राखेका थिए ।