८ फागुन/अर्थ र व्यापार– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा निजी क्षेत्रको सुझाव नसमेटिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो निणर्यले अब देसको आर्थिक गतिविधि झन प्रभावित हुने बताएको छ ।
यसअघि दिएको आफ्ना सुझावलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेर मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउदै महासंघले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षाप्रति टिप्पणी गर्दै महासंघले यसले देसको आर्थिक गतिविधि झन प्रभावित हुने बताएको छ ।
कोरोना महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो समीक्षाले देसको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको भन्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने बिषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नभएकाले व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको बताएको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बैंक वित्तिय संस्थामा रकम बढन नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तिय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघको भनाई छ ।
आफ्नो धारणाबारे जानकारि गराउन शनिबार जारि महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढदो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्पm महासंघ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’ कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्पmत राहत दिएको राष्ट्र बैंकले कोरोनाको तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला अहिले पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, घरजग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । यस नीतिको लक्ष्यलाई हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाई गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको महासंघको भनाई छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्राउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मूल्य समेत थप अकासिने महासंघको अनुमान छ ।
यसैगरि, झन्डै ४९ लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोडिएको शेयर बजार कर्जामा गरिने कडाईले विशेषगरि साना लगानी प्रभावित हुने भन्दै महासंघले निक्षेप नबढनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिए भन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने धारणा राखेको छ ।
त्यसैगरि, महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियत व्याजदरमा कर्जा दिने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरेको छ । कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निक्कै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकसँग अल्पकालिन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यापार व्यवसाय संचालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । यसअघि निजी क्षेत्रले गरेको सो आग्रहलाई उपेक्षा गरिएको महासंघले जनाएको छ ।