१९ पुस/अर्थ र व्यापार– चौतर्फी दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाय किसानलाई समेत गम्भिर असर पार्ने गरि रसायनिक मलमा झेलगर्नेहरु विरुद्ध कडा कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ । 
हरेक खेतीबालीको मौसममा रासायनिक मल नपाएर किसानले भोगेको पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । तर, रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी बिचौलिया आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गरिरहेको फेला पारेसँगै अहिले अख्तियारले यस्तो बेइमानीमा संलग्न कृषि सामाग्री कम्पनीका कर्मचारी लगायत बिचौलियाहरु बिरुद्ध कडा कारबाहीकालागि विशेष अदालनमा मुद्दा दायर गरि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीका कर्मचारी गुणस्तरहिन मल आयात गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको फेला पारेपछि सो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियारले दोसी ठहराएका उनीहरु चरम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । 
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि खरिद गरेको डिएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार नरहेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
सो कम्पनीका कर्मचारी र मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी आयात गर्न अनुमति दिइएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरित कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ‘नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि’लाई मलको गुणस्तर प्रतिवेदन दिन लगाएको पाइएको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षणबाट सो मल तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको अख्तियारले पुष्टी गरेको छ । गलत प्रतिवेदन तयार पारेर  एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले सो सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पाइएकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताएको छ । 
अख्तियारले सो कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्राद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्पकरदिप बुढाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । आयोगले गलत प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सो संस्थाको प्रयोगशाला निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सुनिलबाबु खत्री, सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परमर्शदाता भोलानाथ चौधरी र सम्झौता गर्ने कार्यमा संलग्न मनोज आचार्य विरुद्ध समेत समान बिगो बराबरको माग दावी गरिएको छ ।
यसैगरि, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौँका विनित जोशीविरुद्ध पनि समान बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले पछिल्लो पटक दायर गरेका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो बिगो हो । किसानले मल नपाउने, पाए पनि गुणस्तरहिन पाएको भन्ने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले त्यो आशंकालाई बल पु¥याएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले अख्तियारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य भन्दै दोशीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन ।