१९ पुस/अर्थ र व्यापार– सरकारले ७४ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) बाहेकका जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न गरेको हो ।
देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजना अन्तर्गत मंसिर मसान्तसम्म ६७९ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको हो । 
प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको छ । सो प्याजेक अन्तरगत मंसिर मसान्तसम्ममा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १८ वटा प्याकेजमध्ये १६ वटा प्याकेज मार्फत ६५ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा १०० प्रतिशत इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यस्तै, एउटा प्याकेज अन्तर्गत ५ जिल्लामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । ४ जिल्लाहरुका तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थान मध्येमा हालसम्म १५ हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ भने ५८९ स्थानमा इन्टरनेट जडानको कार्य बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ७०२ स्थानिय निकाय मध्येमा मंसिर मसान्तसम्म ६७९ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ भने २३ स्थानीय तहमा जडानको कार्य भईरहेको छ ।
यसैगरी, ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय मध्येमा हालसम्म ५ हजार ६६४ स्थान, ५ हजार २२५ माध्यमिक विद्यालय मध्येमा हालसम्म ५ हजार २३ स्थान र ४ हजार १२२ स्वास्थ्य संस्था मध्येमा हालसम्म ४ हजार २७ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंङ्गा र सिन्धुली जिल्ला सहित ६६ जिल्लामा ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न गरिसकेको छ ।
जसमा गोरखा, धनगढी, मकवानपुर, रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, बारा, पर्सा, रौतहत, सलार्ही, धनुषा, महोतरी, सप्तरी, सिरहा, बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, अछाम, बाजुरा, बझाङ, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख जिल्लाका स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा जडान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरि, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, खोटाङ, भोजपुर, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, स्याङजा, कास्की, बाग्लुङ, म्यादी, मनाङ, मुस्ताङ, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका तोकिएका स्थानमा इन्टरनेट जडान सकिएको छ ।
चितवन, नवलपुर नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ८० प्रतिशत र गुल्मी, पाल्पा, अर्घखाची र प्युाठान जिल्लामा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुल ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्येमा हालसम्म तीन अर्ब ९० करोड बढी रकम ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकहरु लाई भुक्तानी गरिसकिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो परियोजना अन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले ग्रामिण दुरसञ्चार कोष अन्तरत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक महानगरपालिका लाई समेत समेटेको छैन् ।
देशभर अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) विस्तारको परियोजना सुस्त बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको २ वर्षभित्रमा नेटवर्क विस्तार गरिसक्ने भन्दै सुरु गरेको परियोजनाकोे प्रगति न्यून रहेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत कात्तिकको तुलनामा मंसिर महिनामा १० किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विछ्याइएको हो । गत असोजको तुलनामा कात्तिक महिनामा १ किलोमिटर क्षेत्रमा फाईबर विछ्याइएको थियो । प्राधिकरणले सार्वजनिकि गरेको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म १ हजार २४ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विछ्याइएको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार ३३१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको भएतापनि हाल एक खण्ड बाहेक अन्यको काम सुरु हुनै सकेको छैन् । सुरु भएको एक खण्डमा पनि सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको हो ।
प्राधिकरणको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अुनसार पहिलो खण्डको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र बाग्मती प्रदेशका जिल्लामा १ हजार २४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ । तीन प्रदेशमा २ हजार ८३ किलोमिटर फाइबर विछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको थियो ।
प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग २०७३ सालको १२ असोजमा पहिलो खण्ड अन्तरगतका पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर विछ्याउन २ वर्षको सम्झौता गरेको थियो । टेलिकमले साढे दुई वर्ष लगाएर ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिद गर्न टेलिकमले ५ वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तार अन्तरगत २ वटा खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन् । खण्ड दुई अन्तर्गत रहेको गण्डकी र प्रदेश ५ अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन् । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिएतापनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा सो क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो ।
२ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ सालको २५ वैशाखमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अबधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ सालको २६ बैशाखमा सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
अदातलते २९ बैशाखमा युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण सो आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर विछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुन सकेको छैन् ।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएतापनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुन ःनेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ सालको ३ भदौमा दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिएतापनि प्राधिकरणले २०७६ सालको ३ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरि २०७६ सालको १९ पुसमा नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समयपछि एक हजार ९९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउनका लागि सम्झौता सम्पन्न भएर आवश्यक उपकरणहरु आयातको क्रममा रहेको जनाइएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको नौँ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको  सो परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । 
परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।