१५ पुस/अर्थ र व्यापार– निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अहिले बल्जिएको विधान संशोधनको बिबाद विस्तारै टुंगो लाग्ने भएको छ । केही वर्ष अघिको बिबाद पुनः बल्जाएर विधान संशोधनको प्रयास गर्नेपक्षहरुको चाहनामा करिब–करिब पूर्णविराम लाग्ने अवस्थामा पुगेको महासंघका असन्तुष्ट पक्षहरुको भनाई छ ।
उनीहरुले जानकारि गराए अनुसार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारकाको व्यक्तिगत चाहनामा विधान संशोधन गर्ने प्रयास भईरहेको भएपनि पछिल्लो समय सो प्रयास विफल प्रायः भएको छ । 
विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन महासंघको पदाधिकारी र कार्यसमिति दुवै बैठकले अस्वीकार गरेपछि मुरारकाको यो प्रयासमा अब पूर्णविराम लाग्ने देखिएको हो । विधान संशोधन समितिका सहसभापति समेत रहेका मुरारकाले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ११ महिना लगाएर वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्बन्धी साविकको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर, प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकहरूमा मस्यौदाको विपक्षमा माहोल सृजना भएपछि उनको स्वार्थपूर्तिमा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आएको छ । 
त्यतिमात्र होइन उनको लहलहैमा लागेका महासंघका ‘गरिमामय’ अध्यक्ष शेखर गोल्छा समेत पदाधिकारी र कार्यसमितिमा अल्पमतमा परेका छन् । महासंघमा हालको व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । 
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा र विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारका भने अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई अध्यक्ष बन्न नदिएर महासंघलाई सधैं आफूहरूको कब्जामा राख्ने प्रपञ्च अनुरूप विधान संशोधनको प्रयास थालिएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन विधान संशोधनबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रावधान हटाउन सकिए अहिले भइरहेका उपाध्यक्षहरूले एकपटक फेरि उपाध्यक्षमै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । 
अध्यक्ष हुन चाहने नयाँ अनुहारहरूले पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ । यसैमा मुरारकाले राजनीति गर्न खोज्दै आएका थिए । मुरारका अहिलेको उपाध्यक्षद्वय अञ्जन श्रेष्ठ र दिनेश श्रेष्ठ दुबै जनालाई अध्यक्षको दौडबाट पाखा लगाउन पनि कम्मर कसेर लागिरहेको देखिन्छ । तर, उनीहरूले तयार पारेको प्रस्ताव महासंघको पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एकस्वर भएर अस्वीकार गरिदिएका छन् । 
यसअघि पदाधिकारी बैठकले अस्वीकार गरेको संशोधनको प्रस्ताव विधान संशोधन समितिका सहसभापति मुरारकाले सोझै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई बुझाएका थिए । तर, बुधबार बसेको महासंघ पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष गोल्छाले विधान संशोधनको प्रस्तावबारे प्रसङ उठाउन नपाउँदै विरोध भयो । विधान संशोधनको बिबाद बन्द हुनलागेको संकेत गर्दै उपस्थितहरूले अध्यक्ष गोल्छा र सहसभापति मुरारकाको चर्को आलोचना समेत गरेको सो बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट गठित विधान संशोधन समितिका तर्फबाट गत १ पुसमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासमक्ष महासघको विद्यमान विधान संशोधनको मस्यौदा पेश गर्दै समितिका सभापति कुशकुमार जोशी र सहसभापति पशुपति मुरारकाले महासंघका केही वर्ष अघिको यो बिबाद पुनः बल्जाएका थिए । 
महासंघका एकजना सदस्यका अनुसार महासंघको बहुमत कार्यसमितिले सो मस्यौदा पदाधिकारी बैठकबाट पारित भएर आए मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलको विषय बन्ने बताएका छन् । पदाधिकारी बैठकले अस्वीकार गरेको प्रस्ताव कार्यसमितिमा छलफल हुनै नसक्ने अडान उनीहरूले राखेका छन् । यद्यपि, पदाधिकारी बैठकबाट पारित भएर आएको खण्डमा छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक खुला रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
पदाधिकारी बैठकबाट ‘रिजेक्ट’ भइसकेको, कार्यसमितिको बैठकमा प्रवेश नै नर्ग नदिइएको तथा बहुमत पदाधिकारी र कार्यसमिति विधान मस्यौदाको विपक्षमा रहेका कारण अब महासंघको विधान संशोधनको प्रयास हाललाई अन्त्य भएको ती सदस्यको भनाइ छ ।
घटनाक्रमसँगै महासंघ पूर्वअध्यक्ष मुरारकारले आफ्नो स्वार्थमा अगाडि बढाएको विधान संसोधन प्रक्रियालाई साथ दिएका कारण पछिल्लो समय अध्यक्ष शेखर गोल्छा पदाधिकारी र कार्यसमितिमा समेत एक्लो बन्दै गएका छन् । उनी निर्वाचित हुने बेलामा उनीसँग पर्याप्त बहुमत थियो । तर मुरारकाको कठपुतली बन्दै गएका गोल्छा क्रमशः एक्लो बन्दै गएका हुन् ।
तसर्थ आगामी बैठकहरूमा उनले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । स्मरण रहोस्, पूर्वअध्यक्ष मुरारका र वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै स्वतः अध्यक्ष बनेका व्यवसायीहरू हुन् । आफूअनुकुल हुँदा सो व्यवस्था ठिक हुने र आफ्नो प्रतिकुल हुँदा त्यो व्यवस्था नै बेठिक भनेर यी दुई जनाले अहिले पुनः यो बिबाद मच्चाएको असन्तुष्ट पक्षहरुको भनाई छ । 
महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र तीन जना उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाई हालको व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।