मुलुकको संघिय राजधानी काठमाडौंमै दैनिक झ्यापझ्याप विद्युत जान थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान समस्याबारे जानकारि लिन फिल्डमा नै निस्किएका छन ।

उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको उपकरण जडान कार्य सुरू भएको छ ।  आयोजनाको अधिकांश संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण दक्ष प्राविधिक कार्यस्थलमा नआउँदा लामो समयदेखि स्थगन रहेको उपकरण जडान कार्य भर्खरै मात्र सुरू भएको हो ।

विद्युत खपत बढाउनका लागि चालिएका कदम र जाडो बढेसँगै विद्युतको आन्तरिक माग ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमाण्ड) तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा बढेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिंदा ह्रासकट्टी नगर्न सुझाव दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सो विषयमा गत २६ साउनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिंदा हासकट्टी नगर्ने सम्बन्धमा सहमतिका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको थियो ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छबिलाल गैह्रे नियुक्त भएका छन् । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएकी छिन ।  सोमबार निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेकी मन्त्री भुसालले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम बुधबारदेखि विद्युतको नयाँ महशुलदर लागू गरेको छ । प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ महशुल दर लागू भएको हो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले नेपाल हाइड्रोपावर एकेडमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । ईप्पानले मंगलबार आफ्नो १९ र २०औं वार्षिक साधारणसभामा नेपाल हाइड्रो पावर एकेडमी सञ्चालनमा ल्याएको बताएको हो । संस्थाले ३० करोड रुपैयाँ लागतमा धादिङमा नेपाल हाइड्रो पावर एकेडमी नामक संस्था सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारले अरुण नदीमा पहिचान भएको ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिका स्थित सो आयोजना निर्माणको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको हो । 

ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भएपछि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरुलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

माग गर्दा पनि बिजुली नपाएको भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने योजना अन्तर्गत ठूला उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजनाहरुको निर्माणलाई जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन योजनावद्धरुपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे एमसीसीबारे तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणबीच ६ महिनाको अवधिमा पाँच वटा ग्यास उद्योग बिक्री भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित विद्युतीय सामग्री उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारी लगानीमै बनाउन तत्काल अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार उर्जा

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणको काम सकेको उक्त आयोजनाले

देवचुली नगरपालिकाका अधिकांश वडामा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । नगरको बजार क्षेत्रसँगै ग्रामीण भेगमा समेत सोलार बत्ती जडान गरिएको छ

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा भूकम्पका बेला राहत तथा उद्धारका साथै पुनःनिर्माणमा गरेको सहयोग

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुना–३ सुलुबुङको बीचमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको अपरमाई ‘सी’ हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन

नेपाल हाइड्रो डेभलपरलाई ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यवसायीहरुले अनावश्यक दबाब दिएका छन् । नेपाल आयल

ठूलो जलबिद्युत आयोजना सरकारी कर्मचारीहरुको लगानीमा निर्माण हुने पक्का भएको छ । सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४२६