जलविद्युत् प्रवर्दकहरु जलविद्युत् आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय अध्ययन, समाजिक व्यवस्थापनमा संवेदनशील हुन सुझाव दिइएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीमा ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका उद्योगको पनि विद्युत लाइन नकाटिने बताएका छन् ।

आगामी १८ चैतदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२२ आयोजना हुने भएको छ ।

काठमाडौमा अध्ययनरत दुर्गमका विद्यार्थीलाई सरकारले विद्युतीय चुल्हो दिने भएको छ ।

उत्तरी रसुवास्थित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृहमा उपकरण जडान कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले घोषणा गरेको २० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २३ वटा हाइड्रो पावरको आईपीओ निष्काशनलाई अनुमति दिन माग गरेको छ ।

मुलुकको संघिय राजधानी काठमाडौंमै दैनिक झ्यापझ्याप विद्युत जान थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान समस्याबारे जानकारि लिन फिल्डमा नै निस्किएका छन ।

उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको उपकरण जडान कार्य सुरू भएको छ ।  आयोजनाको अधिकांश संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण दक्ष प्राविधिक कार्यस्थलमा नआउँदा लामो समयदेखि स्थगन रहेको उपकरण जडान कार्य भर्खरै मात्र सुरू भएको हो ।

विद्युत खपत बढाउनका लागि चालिएका कदम र जाडो बढेसँगै विद्युतको आन्तरिक माग ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमाण्ड) तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा बढेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिंदा ह्रासकट्टी नगर्न सुझाव दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सो विषयमा गत २६ साउनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिंदा हासकट्टी नगर्ने सम्बन्धमा सहमतिका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको थियो ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छबिलाल गैह्रे नियुक्त भएका छन् । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएकी छिन ।  सोमबार निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेकी मन्त्री भुसालले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम बुधबारदेखि विद्युतको नयाँ महशुलदर लागू गरेको छ । प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ महशुल दर लागू भएको हो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले नेपाल हाइड्रोपावर एकेडमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । ईप्पानले मंगलबार आफ्नो १९ र २०औं वार्षिक साधारणसभामा नेपाल हाइड्रो पावर एकेडमी सञ्चालनमा ल्याएको बताएको हो । संस्थाले ३० करोड रुपैयाँ लागतमा धादिङमा नेपाल हाइड्रो पावर एकेडमी नामक संस्था सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारले अरुण नदीमा पहिचान भएको ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिका स्थित सो आयोजना निर्माणको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको हो । 

ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भएपछि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरुलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

माग गर्दा पनि बिजुली नपाएको भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने योजना अन्तर्गत ठूला उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजनाहरुको निर्माणलाई जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन योजनावद्धरुपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे एमसीसीबारे तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणबीच ६ महिनाको अवधिमा पाँच वटा ग्यास उद्योग बिक्री भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित विद्युतीय सामग्री उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण