११ चैत/अर्थ र व्यापार– विश्व बैंकले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । यसैगरी, विश्व बैंकले नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताएको छ ।
विश्व बैंकले सोमबार ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आफ्नो अध्ययनमा यस्तो अवस्था देखिएको जनाएको छ जमसा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ठूलो भूमिका रहेको समेत सो प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत कदममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रगतिबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि देखिन्छ ।
सन् १९९६ देखि २०२३ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ । जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्छ ।
निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलेको विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसैगरी, गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसन प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधार मार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकारको १६ औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताए । यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको उनले बताए ।
हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल ः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिस गरेको छ । जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने पनि विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिहरू दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
त्यस्तै थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रमहरू लागु गर्न समेत भनिएको छ ।
राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने समेत सुझाव दिइएको विश्व बैंकले मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधार न्यूनता सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने तरिकाबारे पनि औंल्याएको छ ।
मुद्रास्फीतिको दबाब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै विश्व बैंकले विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुने समेत विश्व बैंकले जनाएको छ ।
व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख छ । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्था मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, जलविद्युत् सम्भावना उपयोगको अर्को सुझाव पनि दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का बृहत परियोजनाकालागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचना सशक्तीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्ने र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।
डिजिटल क्षेत्र प्रर्वधन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुकासाथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा कम डिजिटल सिप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सिप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिइएको छ ।