१५ माघ/अर्थ र व्यापार – सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो विधेयक संसदुमा दर्ता गराएका हुन् ।
यस विद्येयक अनुसार अब सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्नेलाई पनि कडा कानुन लाग्ने छ । यस्तो कार्य गर्नेलाइ १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ । सो विधेयक मार्फत सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासहित सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याएको हो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने, सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्काउने, कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने वा हिंसा भड्काउने सामग्री अपलोड गर्नेलाई प्रतिव्यक्ति न्युनतम २५ लाख रुपैयाँ देखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासहित सरकारले सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् । यस विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्ता पोष्ट सेयर, लाइक, कमेन्ट, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग र मेन्सन गर्न पनि निषेध गरिएको छ । यो व्यवस्था नमान्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, हेट स्पीच भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग र मेन्सन गर्नुलाई बुझिने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकले साइबर स्टकिङ गर्न पनि निषेध गरेको छ । इन्टरनेट प्रयोग गरी कसैलाई झुट्टा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनियता भङ्ग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पु¥याउने काम गरी कसैलाई हैरानी दिएमा साइबर स्टकिङको परिभाषा गरेको छ ।
यदि साइबर स्टकिङ गरे तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । यस विधेयकले फेक एकाउन्ट बनाएर प्रयोग गर्न पनि निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । फेक आइडी, पेज, समूह वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्न रोक लगाएको छ । यदि यसो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले सेक्सटोर्सन वा एक्स्टोर्सन, साइबर बुलिङलाई पनि व्याख्या गर्दै यो भए कैद र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो समय धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सिकार हुने गरेको फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गर्न विधेयकले रोक लगाएको छ । यदि यसो गरेमा कैद र जरिबाना दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विधेयकले डिपफेक भिडियोलाईसमेत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी यस्ता भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न बन्देज लगाएको छ ।
विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर कसैले प्रस्तावित विधेयकविपरीतको कसूर हुने काम गरेमा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुमति पत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्तकिङ गर्न नहुने लगायतका विषय यस विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोष्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि दण्डनीय मानिएको छ ।