२३ मंसिर/अर्थ र व्यापार – अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिंदा ह्रासकट्टी नगर्न सुझाव दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सो विषयमा गत २६ साउनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिंदा हासकट्टी नगर्ने सम्बन्धमा सहमतिका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका घर, गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका क्रममा हासकट्टी गर्ने नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नभएको उल्लेख गरेको छ ।
तर, सो आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुको पुर्नस्थापना गर्न बसोबास समेतका लागि नयाँ आवासहरु बनाउनुपर्ने भएको, साथै राष्ट्रिय महत्वको सो आयोजना छिटो निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले हासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन मनासिव भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा अन्यथा निर्णय हुन जरुरी भए नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने भएकाले यस मन्त्रालयको राय र सुझाव रहेको उल्लेख गरेको छ ।