१९ वैशाख/अर्थ र व्यापार – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो वर्तमान अवस्था झल्काउने विवरणसहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गरेको चौंथो दिनमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको देखाइएको छ ।
‘आव २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल संचित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड छ भने चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड नाफा भएको छ,’ शाक्यले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रको सारांशमा भनिएको छ, ‘तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ।’
यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिरकणलाई ८ वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा पु¥याएको बताएका थिए। सरकारले गत चैत ११ गते कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो।
शाक्यले थप ह्रासकट्टीको दाबीसहित गणना गर्दा प्राधिकरण सवा ५ अर्ब नोक्सानीमा रहेको बताएका छन्। कुलमानले विद्युतीकरण ९९ प्रतिशत पुगेको भनेकामा श्वेतपत्रमा ८४.६२ प्रतिशत देखाइएको छ। यस्तै विद्युत चुहावट पनि कुलमानले भनेभन्दा बढी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। कुलमानले चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झारेको विवरण सार्वजनिक गरेकामा श्वेतवत्रमा १४.८५ प्रतिशत देखाइएको छ।
ने.वि.प्रा.को विद्युत पहुँच ९७.५% पालिकाहरुमा र ९५% वडाहरुमा पुगेको छ भने घरसंरचनाको आधारमा ९१.४१% र परिवार संख्याको आधारमा ८४.६२% विद्युतीकरण भएको देखिन्छ । २०८१ माघ महिनासम्म प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या (मिटर संख्या) ५५,८६,०३७ रहेको छ।
उत्पादनतर्फ, चालु आ.व. को माघसम्म नेपालको कुल जडित उत्पादन क्षमता ३,५११.५७ मेगावाट रहेको छ, जसमध्ये प्राधिकरण मातहतका विद्युत गृहहरुको जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट रहेको छ । चालु आ.व.को फाल्गुनसम्ममा आयात सहित प्रणालीमा उपलब्ध करिब १०,४३० न्ध्ज मध्ये करिब ८,६६५ न्ध्ज विद्युत आन्तरिक खपत र १,७६५ न्ध्ज निर्यात भएको छ। यस अवधिमा २०६ न्ध्ज यूनिट विद्युत अवरुद्ध भएको छ।
२०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म आन्तरिक उच्चतम माग २,३३७ मेगावाट रहेको छ भने चालु आ.व.को अन्तिमसम्म २,४३८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ। गत आ.व.मा प्रणालीमा चुहावट सहितको कुल राष्ट्रिय विद्युतको मागको आधारमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४०० किलोवाट आवर रहेको चुहावट बाहेकको कुल विद्युत विक्रीको आधारमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ३५१ किलोवाट आवर छ भने रहेको छ।
२०८१ माघ मसान्तसम्म प्रसारण प्रणालीमा ३.३८% र वितरण प्रणालीमा ९.२१% चुहावट (निर्यात सहित) रहेको छ। निर्यात विद्युतको परिमाण समावेश गर्दा प्रणालीको वास्तविक चुहावटलाई संकेत गर्न नसक्ने सम्भावना रहेकाले विद्युत निर्यातलाई उत्पादन र विक्री दुबैबाट घटाउँदा खुद आन्तरिक चुहावट १४.८५% रहेको छ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा वर्षा तथा सुख्खायामको विद्युत माग र आपूर्तिबिच फरक किसिमको असन्तुलन रहेको छ। एकातिर वर्षायामको विद्युत आंशिक रुपमा खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर सुख्खायाममा विद्युतको माग पूर्ण रुपमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। आगामी दिनहरुमा यसको व्यवस्थापन अझ बढी चुनौतिको रुपमा देखिएको छ।
प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार आ.व. २०८२/८३ को वर्षायाममा करिब २,६४८ मेगावाट र आ.व. २०८३/८४ को वर्षायाममा करिब ३,३१६ मेगावाट सम्म जगेडा विद्युत निर्यात हुनुपर्ने देखिन्छ भने आ.व. २०८२/८३ को सुख्खायाममा ७९१ मेगावाट र आ.व. २०८३/८४ को सुख्खायाममा ७२८ मेगावाट अपुग विद्युत आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसका दिगो समाधान र ऊर्जा सुरक्षाको लागि अर्धजलाशय, जलाशय (क्तयचबनभ) र पम्प जलाशययुक्त आयोजना र व्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्ने र सँगसँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४% बाट बढाएर २०% पुरÞ्याउन सबै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रसारण प्रणालीतर्फ आ.व. २०८१/८२ को फाल्गुन मसान्तसम्म जम्मा ३१ पटक गरी ४ घण्टा २ मिनेट आंशिक प्रणाली ट्रिपिङ भएको छ । वितरण प्रणालीमा देशभरी जडित थ्री फेज स्मार्ट मिटरमध्ये करिब ४८ हजार मिटरको २०८१ श्रावण देखि चैत्रसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा वार्षिक औसत ८२५ पटक र ३७ मिनेट प्रति अवरोध गरी जम्मा ५०९ घण्टा ग्राहकहरुमा औषत विद्युत अवरूद्ध भएको छ। यो अवरोध समयलाई क्रमशः कम गरिदै लगिनेछ।
उच्च भोल्टेज सञ्जालतर्फ कुल ६,७४५ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन तथा १३,७५४ एम.भी.ए. सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् भने क्रमशः २,१२९ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन तथा ६,६६९ एम.भी.ए. सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेका छन्।
अन्तरदेशीयतर्फ कुल १,७४५ मेगावाट क्षमताको २२४ सर्किट कि.मि. सञ्चालनमा रहेका छन्। निर्माणाधिन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न करिब रु. ९२ अर्ब २८ करोडको दायित्वसहित वित्तीय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ।
वितरण सञ्जालतर्फ, ३३/११/०.४/०.२३ के. भी. लाईनको जम्मा लम्बाई २,१०,३१७.४२ सर्किट कि.मि. रहेको छ भने, कुल २,६०८ एम.भी.ए. क्षमताको १९८ वटा ३३/११ के.भि. सवस्टेसनहरु रहेका छन्। निर्माणाधीन भूमिगत वितरण लाइनतर्फ एच.टी केबुल १,३२० कि.मि. मध्ये ४२९ कि.मि. चार्ज भएको र एल.टी केबुल १,४१६ कि.मि. मध्ये ५२८ कि.मि. मात्र चार्ज भएको छ।
हाल निर्माणाधिन वितरण लाइन, सवस्टेसन तथा अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न करिब रु ३० अर्ब ५५ करोड आवश्यक हुने देखिन्छ। यसरी हाल निर्माणाधीन प्रसारण र वितरण संरचनाका लागि मात्र १ खर्ब २२ अर्ब वित्तीय व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
विद्युत खरिद विक्री
हालसम्म ११,१८५ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ। कुल १२,८९४ मेगावाट बराबरको पीपीएको लागि आवेदन प्राप्त भएको मध्ये ५,४७८ मेगावाट क्षमताको कनेक्सन एग्रीमेन्ट सम्पन्न भएको छ। कुल ९६० मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजनाहरु पीपीए हुने क्रममा रहेका छन्।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार मार्फत ५३६ मेगावाट र मध्यकालीन (५ बर्ष ) द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत हरियाणामा करिब २३५ मेगावाट र पीटीसी इण्डीयामार्फत बिहारमा १२५ मेगावाट गरि ८९६ मेगावाट तथा बंगलादेशलाई ४० मेगावाट गरि कुल ९३६ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ भने २९० मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु अनुमतिको पर्खाइमा छन्।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिडिङको माध्यमबाट विद्युत निर्यात गर्न आयोजनाहरुको अनुमति बर्षेनि नवीकरण गर्नु पर्ने, आइइएक्समार्फत विद्युत आयात गर्दा दिउँसो सोलार आवरमा ११ घण्टा र राति ११ बजेदेखि ५ घण्टा मात्र विद्युत उपलब्ध हुने, भारतसँग सीमा जोडिएका र विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको सहभागितामा निर्माण हुने आयोजनाहरुको विद्युत आयात सम्बन्धी भारतीय नीति र एकमात्र ४०० के.भी. को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको कन्जेसन लगायत कारणले प्राधिकरणको आवश्यकता अनुसार सहजरूपमा विद्युत आयात÷निर्यात गर्न चुनौती रहेको छ।
वित्तीय अवस्था
आ.व. २०८०÷०८१ सम्ममा कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ। स्थिर सम्पत्ति रु. २ खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ। त्यसैगरी, करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधिन आयोजनाहरु रहेका छन्। यी आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेछ । तर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याईएका कैफियतहरुमा, नेविप्राको लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको तथा प्रचलित अभ्यास र फम्र्याट अनुसार सम्पत्तिको रेकर्ड नराखिएको, स्थिर सम्पत्तिको लेखा सफ्टवेयर भन्दा मा रु. ३७.१६ करोड कम रकम लेखांकन भएको, स्थिर सम्पत्तिको  रिकंसिलेसन नभएको, गत आ.व. मै नष्ट गरी सकेको रु. ७.५८ करोडको सम्पत्ति यस आ.व. २०८०/८१ मा पनि रेकर्डबाट हटाउनु पर्नेमा नहटाईएको, २१७९ रोपनी जग्गा रेकर्डमा देखाइएता पनि संस्थाको नाममा लालपुर्जा नभएको, रु. २४.१२ अर्ब बराबरको सम्पत्ति पुँजीकरण कुनै आधार विना नै गरिएको र सो को भौतिक परीक्षण पनि गर्न नसकिएको, संस्थाको आ. व. २०८०/८१ मा स्थिर सम्पत्तिमा ह्रास समायोजन रु. ४४.३४ करोड गरेको तर सोको समायोजन संस्थाको स्थिर सम्पत्तिमा नगरेकोले संस्थाको यथार्थ सम्पत्ति कायम हुन नसकेको, रु. १.५१ अर्बको ऋध्क्ष्ए पत्ता लाग्न नसकेको, परियोजना सम्पन्न भै सकेपछि पनि रु. ८.१६ अर्बको सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्तिमा पुँजीकरण गर्नुपर्नेमा नगरिकन  मै देखाइएको।
साथै हिनामिना भएको नगद रु. ५७.१ लाखलाई अन्य ऋण तथा पेश्कीमा देखाइएको तर सो रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखुपर्नेमा नलेखेको, विगत लामो समयदेखि रु. २५.८१ करोडको नगदलाई मार्गस्थ नगद भनि देखाइएको, यस आ.व.मा पनि रु. ३.९९ करोड नगदलाई पनि कुनै प्रमाण विना मार्गस्थ नगद भनि देखाएको, विगत लामो समयदेखि कुनै कारोबार बिना नै रु. ३८.४० करोड ठेकेदारलाई पेश्की दिएको रकम वासलातमा देखिएको र सो रकम प्राप्त हुनेमा शंका भएको, रु. २.८८ अर्ब बराबरको प्राप्त गर्नु पर्ने आसामी पत्ता लाग्न नसकेको।
अनुसन्धान समितिले छानबिन गरी मौज्दात (स्टक) मा कमि औल्याई समायोजन गर्नुपर्ने भनि एकिन गरेको रु. ७.४१ करोड र क्ष्mउबष्चmभलत यिकक व्यवस्था गर्नु पर्ने रकम रु. ३.३४ करोडलाई नाफा नोक्सान हिसाब र मौज्दात (स्टक) मा समायोजन नभएको।
उपरोक्त बमोजिमका महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याईएका कैफियतहरुलाई संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि आवश्यक भएकोले सो कैफियतहरुलाई आगामी दिनहरुमा समायोजन गर्दै लगिनेछ। नेपाल सरकारको प्राधिकरणमा शेयर लगानी रु. २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, संचित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड र अन्य जगेडातर्फ रु. ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा इक्विटी रु. २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रहेको छ।
दायित्वको अवस्था
चालु आ.व. को फाल्गुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरुको परिमाण रु. ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ, जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन । हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब रु. १० अर्ब १० करोड रकम मध्ये डलर/ने.रू. मुद्दती खातामा रु. ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा रु. ३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ।
रु. २ अर्ब ४७ करोड कल÷चालु खातामा रहेको छ जुन दैनिक संचालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो। यसरी निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा रु. १० अर्ब सम्म अल्पकालिन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज रु. २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत बापत रु. ३ अर्ब गरी कुल रु. ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी रहेको छ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस संस्थाले वित्तिय विवरणमा विभिन्न शिर्षकमा देखाएको दायित्व रु. १.५३ अर्ब कसको दायित्व हो भनि एकिन गर्न नसकिएको तथा रिकंसिलेसन पनि गर्न नसकेको, आ.व. २०८०/८१ सम्म ब्अतगबचष्ब िख्बगिबतष्यल अनुसार कर्मचारीलाई अवकास भुक्तानी गर्दा दिनुपर्ने दायित्व रु. ४८.८७ अर्ब रहेकोमा सो भुक्तानी गर्न संस्थाले रु. ८१.०२ करोड मात्र रकम छुट्टाएकोले बाँकी रकम रु. ४८.०६ अर्ब कुन श्रोतबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने संस्थासंग योजना नभएको, विगत आ. व. विगत आ.व. २०६२/६३ देखि तिर्नुपर्ने दायित्व व्यवस्था अन्तर्गत रु. ५३.६५ करोड वित्तीय विवरणमा देखाउदै आएको तर प्रचलित लेखा मापदण्ड अनुसार सो रकम तिर्न नपर्ने देखिएमा पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा सो समायोजन हालसम्म पनि नगरेको।

प्राधिकरणको ऋण तथा अन्य दायित्व
नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ रू. ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ रू. १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड गरी रू. २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालिन ऋण रहेको छ जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब रू. ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ।
यसको अलावा, २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व रू. ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरुको सम्भावित दायित्व २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म रु. ८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ।
यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कुल रु. ४१ अर्ब १३ करोड बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ ।

उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम
२०८१ अषाढ मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको रु. २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फाल्गुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता रु. ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको रु. २३ अर्ब ४४ करोड मध्ये पहिलो खण्ड २०७२ श्रावण देखि पौषसम्मको रू. १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्म रू. ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेष्ठ देखि २०७७ असारसम्म रू. ९ अर्ब १ करोड र चक्रिय जरिवाना रकम रू. ६ अर्ब ९० करोड रहेको छ।
उपरोक्त अनुसारको बक्यौता असुलिको लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ भने पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट वापतको रकम रु. १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ, जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रही आएको भएतापनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सकेको छैन। यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको र अन्य सहित बक्यौता जम्मा रु. ३२ अर्ब ५ करोड रहेको छ।
यी रकम महालेखा परिक्षकको आ.व. २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको र आयमा संलग्न गरिएको बारे कैफियत जनाइएको छ। यी बक्यौता रकमहरु आयमा समावेश गरी ने.वि.प्रा.को वासलात तयार भएको देखिन्छ।
उपरोक्त बाहेक रु. १२ अर्ब ४९ करोड नियमित तर्फको बक्यौता रहेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस संस्थाले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको आज सम्म पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नलिएकाले संस्थाको सम्पती तथा दायित्वको यथार्थ एकिन नभएको र सो कारणबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार संस्थालाई आ. व. २०८०।८१ को अन्त्य सम्ममा रु. १२ अर्ब ५८ करोडको थप दायित्व सृजना हुन जाने देखिन्छ।

प्राधिकरणको नाफा नोक्सानी
आ.व. २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल संचित नाफा करिब रु. ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने चालु आ.व. को फागुन मसान्तसम्म नाफा रु. ९ अर्ब ४८ करोड भएको छ । तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टी (ब्अअभभिचबतभम म्भउचभअष्बतष्यल) को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल रु. ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको देखिन्छ । यसर्थ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याईएका बुँदाहरु मध्ये संस्थाले रु. ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढि लेखाङ्कन गरेको तथा २९.९१ करोड आम्दानी नबाँधेको देखिन्छ। समग्रमा आ. व. २०८० । ८१ मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा संभावित दायित्व समेत वापत हुन आउने नोक्सानी संलग्न छैन।

यसरी महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको कैफियत र नेविप्राले तयार गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरण आदिमा मुलभूत रुपमा फरक पर्न गएकोले यस संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने र प्रस्तुत तथ्याङ्कको विश्वसनियता कायम गर्ने हेतुले प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डीडीएको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
यसरी गरिएको डीडीए पश्चात् प्राप्त वास्तविक वित्तीय विवरण सहितको प्रतिवेदन यस स्वेतपत्रको अनुक्रममा जारी गरिएको छ ।

प्राधिकरणको आय र खर्च बजेट
आ.व. २०८१/८२ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत रू. १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड छ तर २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट खर्च रू. २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ। उक्त बजेट घाटा रु. २९ अर्ब ७५ करोड मध्ये रू. १४ अर्ब ६५ करोड रकम नेपाल सरकारबाट बिगतका वर्षहरुको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, रू. ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलिबाट पाउने र बाँकी रु. १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो।
साथै प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ। गत असोजको बाढिबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक विक्री समेत कम हुन गएबाट वास्तविक बिक्री करिब रू. १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ। यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोत भन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारको लगानी
नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुमा विनियोजित रकम निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। चालु आ.व. मा नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत तर्फ विनियोजित रकम रु. ४ अर्ब २६ करोड विगत वर्षहरुको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको स्वदेशी काउन्टरवार्ट फन्टको लागि समेत चालु आ.व.मा नेपाल सरकारको विनियोजित रकम अपर्याप्त रहेको छ। चालु आ.व. को फाल्गुनसम्ममा नेपाल सरकारबाट रु. १ अर्ब ४६ करोड मात्र प्राप्त भएको छ भने प्राधिकरणबाट रू. १४ अर्ब ५३ करोड आयोजनाहरुमा खर्च भएको छ।
प्राधिकरणले आ.व. २०७३/७४ देखि हाल सम्म आफ्नो स्रोतबाट मात्र करिब ५९ अर्ब रकम सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरुमा लगानी गरेको छ।
वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरुमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरुमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने देखिन्छ।
प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औषतमा विद्युत विक्रीबाट हुने आम्दानीको करिव ५९% विद्युत खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको छ। विद्युत खरिद सम्झौतामा बार्षिक मूल्य बृद्धि (एचष्अभ भ्कअबबितष्यल) हुने प्रावधान रहेतापनि विद्युत विक्री महशुल लागतको तुलनामा बृद्धि हुन छैन, जसको पूँजिगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ।
प्रस्तुत चुनौतीहरूलाई क्रमशः निराकरण गर्दै प्राधिकरणको दिगो र मजबुत आर्थिक सुधारमार्फत ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ गर्दै विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध गराउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ। विश्वसनीय विद्युतको लागि (१) ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र (२) विद्युतीय संजालको सुदृढीकरण गर्नु पर्नेछ। यसको लागि आगामी पाँच वर्षभित्र बृहत लगानी अत्यावश्यक छ।
प्राधिकरण आफैं वा सहायक कम्पनीमार्फत अप्पर अरुण (१०६३ मे.वा.), उत्तरगंगा (८२८ मे.वा.), दुधकोशी (६७० मे.वा.) र सुनकोशी–३ (६८३ मे.वा.) जलाशयुक्त तथा जावा तिला (७०.३७ मे. वा.) अर्ध जलाशययुक्त आयोजना लगायतका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण गरिनेछ।
राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारलाई थप मजबुत बनाउन न्यू बुटवल–लमही, तिंगला– दुधकोशी–ढल्केबर, अरुण–इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाईन तथा इनरुवा–न्यू पूर्णिया, लम्की (दोदोधरा)–बरेली ४०० के.भी. र चमेलिया–जौलजीबी तथा चिलिमे हब–केरुङ २२० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनहरु लगायत अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाईनहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाईनेछ।
उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधिन आयोजना सहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ।
प्राधिकरणमा हाल सिर्जित दायित्वहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन ऋण परिचालन गरिनुका साथै नेपाल सरकारसमक्ष थप बजेटको प्रस्ताव गरिनेछ। लागत–लाभ विश्लेषणको आधारमा आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी आवश्यक लगानी जुटाउन स्थानिय स्रोतको परिचालन गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (जस्तैः एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत) सँग सहकार्य गरिनेछ ।
विगत ३ वर्षदेखि विद्युत महशुल समायोजन नभएकोले समयानुकुल विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलकन विनियमावली अनुसार असुलीको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनेछ। सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असुल गरिनेछ ।