माग गर्दा पनि बिजुली नपाएको भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने योजना अन्तर्गत ठूला उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजनाहरुको निर्माणलाई जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन योजनावद्धरुपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे एमसीसीबारे तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणबीच ६ महिनाको अवधिमा पाँच वटा ग्यास उद्योग बिक्री भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित विद्युतीय सामग्री उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारी लगानीमै बनाउन तत्काल अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार उर्जा

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणको काम सकेको उक्त आयोजनाले

देवचुली नगरपालिकाका अधिकांश वडामा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । नगरको बजार क्षेत्रसँगै ग्रामीण भेगमा समेत सोलार बत्ती जडान गरिएको छ

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा भूकम्पका बेला राहत तथा उद्धारका साथै पुनःनिर्माणमा गरेको सहयोग

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुना–३ सुलुबुङको बीचमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको अपरमाई ‘सी’ हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन

नेपाल हाइड्रो डेभलपरलाई ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यवसायीहरुले अनावश्यक दबाब दिएका छन् । नेपाल आयल

ठूलो जलबिद्युत आयोजना सरकारी कर्मचारीहरुको लगानीमा निर्माण हुने पक्का भएको छ । सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४२६

सर्वसाधरणको लागि जारी गर्न लागेको ७ लाख ६४ हजार कित्ता सेयरको निष्कासन अनुमती माग्दै राधि विद्युत् कम्पनी धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ ।

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाल आयल निगमले ५ करोड लिटर (५० हजार किलोलिटर) इन्धन बचत गरेको छ । आगामी १४ असारमा

जलविद्युत् उत्पादनमा निरन्तर लागिरहने अपी पावर कम्पनीको नेतृत्वमा सोलार विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । देशका विभिन्न ८ स्थानमा