१३ मंसिर / अर्थ र व्यापार- पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारी लगानीमै बनाउन तत्काल अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार उर्जा मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
“बुढीगण्डकी आयोजनालाई विजुली, पानी, पर्यटन लगायत क्षेत्र समेटेर बहुउद्देश्यीय रुपमा अघि बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि तत्काल बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ”– डा. भट्टराईले भने । उनले अहिले चर्चामा भएजस्तो चिनियाँ कम्पनीलाई ईपीसीएफ मोडलमा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दैे सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेर सरकारी लगानीमा नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार भइसकेकाले अब इन्जिनियरिङको काम गरिराख्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । राज्यले पहल गरेमा १ प्रतिशत भन्दा पनि कम दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाइने उनले दावी गरे ।
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण कुन मोडलमा बनाउने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । सरकारले वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याएर बनाउने वा मुआब्जा पुर्नबास, पुर्नस्थापनाका काम सरकारले गरी बाँकी काम ऋण लिएर गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा प्रतियुनिट विजुली १८ देखि २० रुपैयाँ पर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले बनाउन नसक्ने बताए । तर उर्जामन्त्री पुनले सरकारले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए । “एक खर्ब अनुदान दिएर नाफायोग्य बनाउन सरकारले सक्दैन, दुई पटक कल गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र आएन,अब सरकारसँग दुई विकल्प छन, एक हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर आयोजना बनाउने, दोस्रो ऋण लिने”–मन्त्री पुनले भने ।
तपाईको प्रतिक्रिया