गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलेसँगै बदलिएको राजनीतिक समीकरण पछि उत्पन्न मन्त्रिमण्डल विस्तारमा देखिएको ढिलाईले बजेट निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।

 विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच बिन्दु (आइसीपी) मा रोकिएका जलविद्युत आयोजनाका सामानहरु भित्रिन थालेका छन् ।

दैनिक उच्च रेकर्ड बनाउँदै सुनको बजार भाउ अकासिएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल समेतको उपस्थितिमा दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग र दुग्ध किसानका प्रतिनिधिहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबीच दुई देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने समझदारी भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरिने घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्ष२०८१/०८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा.चण्डिकाप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङसँग नेपालमा लगानीकर्ता भित्राउन आग्रह गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबीच नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर भुक्तानी सुरु गर्ने सम्बन्धमा टर्म्स अफ रिफ्रेन्स (टीओआर) मा हस्ताक्षर भएको छ।

सेयर बजारमार्फत सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर माघ महिनामा बढेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि तथा उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्।

नीतिगत सहजीकरणले पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन सकेन ।

विगतका वर्षहरुमा झैं यो वर्षपनि विकास खर्च गराईमा सरकार असफल भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ ।

अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षकालागि विनियोजित बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।

सोमबार दिउँसो अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा छलफल गर्न सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्न आफ्नो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी बैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्षसहित ९२ भन्दाबढी देशका प्रतिनिधि आउने भएका छन ।

सरकारलाई निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएका कारण अहिले विवरण कार्यमा समस्या भएको छ ।