१४ फागुन/अर्थ र व्यापार – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने बताउँदै
अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेपनि वाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइसकेको छैन, वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएका छन् ।’
उनले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको पनि समस्या रहेको बताए ।
‘आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारको सिर्जना गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने जरुरी ठानेको छु,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंग्याइने घोषणा समेत गरे । निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषय दशाकौंदेखि अलपत्र छ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा सो विमानस्थल निर्माणको प्रयास गर्दै आएको छ । तर, निजगढमा विमानस्थल बनाउने जमिनमा सीमांकन गर्नेबाहेकको प्रगति हुन नसकेको भन्दै उनले यसका साथै, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालनको प्रयास गरिने पनि जानकारी गराए ।