२३ फागुन/अर्थ र व्यापार – गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलेसँगै बदलिएको राजनीतिक समीकरण पछि उत्पन्न मन्त्रिमण्डल विस्तारमा देखिएको ढिलाईले बजेट निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । अहिलेको संसदमा धमाधम आगामी नयाँ प्रिबजेटमाथीको छलफल सुरु भइसक्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने पूर्वनिर्धारित काम समेत अलपत्र परेको छ ।
सत्ता समीकरण बदलिएको तीनदिन वितिसक्दापनि अझै प्रधानमन्त्री दाहाललाई थप मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकस भएकाले अहिले संघसँगै प्रदेश तहका सरकारहरू पनि भत्किन सुरु भएको छ ।
यस्तो अवस्थाले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सहभागी भएका दल र मन्त्रीहरू दुवै तहका सरकारबाट तितरबितर भएसँगै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहिता पनि अलपत्र हुने देखिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संघीय तहको सरकारमा सोमबार नियुक्त गरिएका तीनजना बिना विभागीय मन्त्री मात्रै रहेका छन् । अग्रिम सहमति बन्न नसक्दा समीकरणको ४ दिनसम्म पनि सरकारले आकार लिन सकेको छैन ।
संघीय संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको ‘विनियोजन विधेयक–२०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि सोमबारदेखि संसदमा दफावार छलफल गर्ने तालिका सहितको कार्यसूची रहेकोमा फेरिएको राजनीतिक समिकरणले सो विषय अनिश्चित बन्न पुगेको छ । बुधबारसम्म पनि संघिय सरकारको अर्थमन्त्री को हुने भन्ने हानथाप गठवन्धनमा सहभागी दलकानेताहरुबीच चलिरहेकै छ ।
जसका कारण संघीय तहका मन्त्रालयहरुबाट बजेट निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरू पनि रोकिएका छन् । अहिले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री नै नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आउने देखिएको छ । लामो समयसम्म सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा त्यसको ठूलो असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा हुनेछ ।
यसैगरी, राजनीतिक समीकरणसँगै संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भनिएका प्रदेशका सरकारहरू पनि तुरुन्तै प्रभावित भएर केही प्रदेशमा मन्त्रीहरू बर्खास्ती गर्ने र केही प्रदेशमा राजीनामा दिने कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ ।
अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गरिएको छ ।
अहिलेसम्म संघदेखि सबै प्रदेश तहका सरकारमा एमाले विपक्षी दलको रूपमा रहँदै आएकोमा नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलको रूपमा पुग्ने भएको छ । दुवै तहको सरकार भत्किएसँगै चालु आवमा संघ र प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रीहरुको सहभागितामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चालु आवको बजेटको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
संघीय तहमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरुको बाँडफाँटअनुसार विभिन्न दलका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बजेट आएको थियो ।

प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय स्वयं मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जयकुमार यादवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्रमशः बहादुरसिंह लामा, जितप्रकाश आले र वेदराज सिँह रहेका छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । साथै बाँकी प्रदेशहरुमा पनि ढिलो चाँडो समस्या सुरु हुने र सबै सरकारहरु परिवर्तन हुने निश्चित नै देखिएको छ ।
जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा संघदेखि प्रदेश तहका कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका व्यक्तिहरूले कार्यसम्पादनलाई पूर्णता दिने र समीक्षा गर्ने विषय बिचमा नै तुहिएको छ ।
राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको कारण अब आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । मंगलबार नेपाली कांग्रेसले संघीय तहमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ ।
संघीय तहको राजनीतिमा देखिएको समस्या प्रदेश तहमा पनि सँगसँगै देखिनुले क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक दलको विकास नहुनुले यस्तो समस्या देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको भनाई छ । उनले निर्वाचन प्रणालीको कारण पनि सरकारहरू स्थिर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताए ।
‘एकै वर्षमा ३÷३ पटक सरकार बन्ने र भत्किने देखियो, यो निर्वाचन प्रणालीको कारण भएको समस्या हो, मैले यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर समानुपातिक र समावेशीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणाली हुनुपर्छ भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘तर, नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय सुन्न नै चाहँदैनन् ।’
उनले क्षेत्रीय स्तरका मुद्दा लिएर राजनीतिक शक्तिको विकास हुन नसक्दा पनि संघीय तहमा समस्या देखिँदा प्रदेश तहमा पनि समस्या देखिएको बताए ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आवधिक समय सत्ता सञ्चालन गरेका छैनन् । ०७२ सालको नयाँ संविधानले स्थापना गरेको नयाँ व्यवस्थापछि पनि दलहरु सुध्रिन नसक्दा राज्यको तर्फबाट अगाडि सारिएका आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम समेतले कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसको वास्तविक कारण खोजी र निवारणमा दल तथा नेतृत्व तयार नहुने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने परम्पराको मात्रै विकास हुँदै जाँदा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने र पूरा गर्ने विषय ओझेलमा परेका छन । त्यसैले आगामी आवको नयाँ बजेट निर्माण कार्यमा प्रभाव परेको सम्बन्धीत सरोकारहरुको भनाई छ । उनीहरुले यसलाई सरकारकै मुख्य कमजोरीको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन ।