logo

नियमनको अभावमा खस्कँदो नेपालको पर्यटन क्षेत्र

नविन काफ्ले / विचार

    2859   पटक पढिएको

सन २०१७ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या करिब दश लाख पुग्नासाथ नेपालमा अहिले निकै चलेको नारा बनेको छ–५० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने । राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरुले समेत त्यहि नारा रट्न थालेका छन । पचास लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रबद्र्धनमा भन्दा पनि धेरैको ध्यान नारामा गएको महशुश हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि–अहिले सार्वजनिक मञ्चहरुमा ५० लाखको कुरा नगरे पछि परिन्छ ।

त्यसो त पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विमानस्थलको निर्माण, नेपाल वायुसेवाको सुदृढीकरणका विषयमा बहसहरु पनि हुने गरेको छ । तर नेपालमा हालसम्म खासै गम्भिर ढंगले उठ्न नसकेको विषय भने पर्यटन क्षेत्रका सेवाप्रदायकले दिने सेवा,ती सेवाको स्तर, राज्यवाट ति सेवा प्रदायकहरुलाई गरिने नियमन हो । के पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिरहँदा हामीले पर्यटकलाई दिने सेवालाई अझ परिष्कृत गराउन आवश्यक छैन ? वा पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छैन ? 

नेपालका हरेक क्षेत्रका सेवामा सरकारको कुनै न कुनै निकायले नियमन गरिरहेको छ । तर एउटा क्षेत्र यस्तो छ–जहाँ आजका दिनसममा कुनै किसिमको अनुगमन हुँदैन र भएको छैन । नेपालमा सञ्चालत क्यासिनोहरुलाई छोडेर पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरु विमान कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्यटन यातायात, रेष्टुरेण्ट, ¥याफ्टीङ आदीले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा भने कसैले अनुगमन नगर्दा समस्या आएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पर्यटन विभाग सेवा प्रदायकहरुको दर्ता गर्ने भन्दा अन्यमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा मनपरितन्त्र झांगिदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालन रुपमा नकारात्मक असर परेको छ ।

पर्यटन सेवा प्रदायकहरु किराना पसल जस्ता भएका छन । राज्यको नियमन नहुँदा पर्यटन सेवा प्रदायकहरुमा बिचमा कसले के सेवा दिने भन्नेमै अन्यौल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने यसले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ विकृतिहरु देखा परेका छन । यसका कारण सेवा प्राप्त गर्ने पर्यटकहरु ठगिएका छन भने नेपालको वारेमा पर्यटकहरुमा नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ । पर्यटन सेवा प्रदायकहरु कुन कम्पनी के प्रयोजनका लागी खोलिएको हो र त्यसले गर्न पाउने काम,कर्तव्य के हुन भन्नेमा अनुगमन र नियमन नहुँदा पर्यटन व्यवसाय खस्किँदो छ ।

उदाहरणको लागी केहि लाखको लगानीमा खोलिएका ट्रेकिङ,ट्राभल कम्पनीले हेलिकप्टर कम्पनी जसरी काम गरिरहेका छन वा हेलिकोप्टर कम्पनीले ट्रेकिङ,ट्राभल कम्पनीको जस्तो सेवा दिईरहेका छन । कुनै एउटा होटलहरुले पर्यटनका सम्पूर्ण सेवा प्रदायकको भुमिका सिंगो आँफैले खेलिरहेको छ । यो सबै हुनुका पछाडी राज्यका कुनै पनि निकायले यस क्षेत्रमा अनुगमन नगर्दा भएको हो ।

नियमनको अभावमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा मौलाएको “रेस्क्यु” संस्कारलाई लिन सकिन्छ । पर्यटकलाई हिमालमा लगेर विरामी बनाउने घटना सामान्य जस्तै बनेको छ, बजारमा छरपष्ट विषयहरु बाहिर आएका छन तर राज्यका निकायहरुसंग ति विषयको कुनै जानकारी नै छैन,कार्वाहीको कुरा त परै जाओस । यहि विषयका कारण नेपाल पछिल्ला केहि वर्षहरुमा निकै महँगो गन्तव्यको रुपमा चिनिन थालेको छ,विदेशी विमा कम्पनीहरुले शुल्क वढाउँदा नेपाल आउने पर्यटकहरुको संख्या घट्न थालिसकेको विषय व्यवसायिहरुले उठाउन थालेका छन । पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने हस्पिटलहरुले एक रातकै हजारौं डलर पर्यटकहरुलाई असुल्न थालेका छन,तैपनी राज्यवाट कुनै नियमन हुन सकेको छैन ।

कुनै एउटा पर्यटक त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएपछि त्यहाँ वाट आँफु बस्ने होटल सम्म सकुशल पुग्नै धौ–धौ पर्ने अवस्था छ । वर्षोदेखि एयरपार्टमा दलालहरुको विगविगी उस्तै छ । त्यति दलालहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हामीले पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? कतिपय महिला पर्यटकहरु यौन दुव्र्यबहारको पनि सिकार भएका छन । कतिपय पर्यटकको पदयात्रामा वा बसिरहेको होटलमै हत्या भएको छ । 

के हामीले पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिरहँदा हाम्रा समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्दैन ? यदि यो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने हो भने यस क्षेत्र भित्रका समस्याहरुलाई समाधान गर्नैपर्छ । पर्यटकहरु ठगिएमा उनीहरुले उजुरी गर्ने ठाउँ कहिँ छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा अनुगमन र नियमनलाई उचित प्रबन्ध मिलाएर आन्तरिक रुपमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।  


 

तपाईको प्रतिक्रिया

मुख्य खबर

महानगरद्धारा कर नतिर्ने ५२ करदाताको नाम सार्वजनिक 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदाताको नामवली सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकताः चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार

सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दलको दर्ता खारेज

निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलहरूकोे दर्ता खारेज गरेको छ । 

भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा उखु किसान

किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै भदौ ५ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरुले दिएका छन् ।

मनोरञ्जन

युट्युव बन्यो १० अर्ब डाउनलोड हुने विश्वकै पहिलो एप

गूगलको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युव १० अर्ब डाउनलोड पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो एप बनेको छ ।

कमल खनालको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक

गायक तथा सर्जक कमल खनालको शब्द र संगीत रहेको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका अन्जु पन्त र गायक तथा सर्जक कमल खनालको स्वर रहेको

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।