सन २०१७ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या करिब दश लाख पुग्नासाथ नेपालमा अहिले निकै चलेको नारा बनेको छ–५० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने । राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरुले समेत त्यहि नारा रट्न थालेका छन । पचास लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रबद्र्धनमा भन्दा पनि धेरैको ध्यान नारामा गएको महशुश हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि–अहिले सार्वजनिक मञ्चहरुमा ५० लाखको कुरा नगरे पछि परिन्छ ।

त्यसो त पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विमानस्थलको निर्माण, नेपाल वायुसेवाको सुदृढीकरणका विषयमा बहसहरु पनि हुने गरेको छ । तर नेपालमा हालसम्म खासै गम्भिर ढंगले उठ्न नसकेको विषय भने पर्यटन क्षेत्रका सेवाप्रदायकले दिने सेवा,ती सेवाको स्तर, राज्यवाट ति सेवा प्रदायकहरुलाई गरिने नियमन हो । के पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिरहँदा हामीले पर्यटकलाई दिने सेवालाई अझ परिष्कृत गराउन आवश्यक छैन ? वा पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छैन ? 

नेपालका हरेक क्षेत्रका सेवामा सरकारको कुनै न कुनै निकायले नियमन गरिरहेको छ । तर एउटा क्षेत्र यस्तो छ–जहाँ आजका दिनसममा कुनै किसिमको अनुगमन हुँदैन र भएको छैन । नेपालमा सञ्चालत क्यासिनोहरुलाई छोडेर पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरु विमान कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्यटन यातायात, रेष्टुरेण्ट, ¥याफ्टीङ आदीले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा भने कसैले अनुगमन नगर्दा समस्या आएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पर्यटन विभाग सेवा प्रदायकहरुको दर्ता गर्ने भन्दा अन्यमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा मनपरितन्त्र झांगिदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालन रुपमा नकारात्मक असर परेको छ ।

पर्यटन सेवा प्रदायकहरु किराना पसल जस्ता भएका छन । राज्यको नियमन नहुँदा पर्यटन सेवा प्रदायकहरुमा बिचमा कसले के सेवा दिने भन्नेमै अन्यौल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने यसले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ विकृतिहरु देखा परेका छन । यसका कारण सेवा प्राप्त गर्ने पर्यटकहरु ठगिएका छन भने नेपालको वारेमा पर्यटकहरुमा नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ । पर्यटन सेवा प्रदायकहरु कुन कम्पनी के प्रयोजनका लागी खोलिएको हो र त्यसले गर्न पाउने काम,कर्तव्य के हुन भन्नेमा अनुगमन र नियमन नहुँदा पर्यटन व्यवसाय खस्किँदो छ ।

उदाहरणको लागी केहि लाखको लगानीमा खोलिएका ट्रेकिङ,ट्राभल कम्पनीले हेलिकप्टर कम्पनी जसरी काम गरिरहेका छन वा हेलिकोप्टर कम्पनीले ट्रेकिङ,ट्राभल कम्पनीको जस्तो सेवा दिईरहेका छन । कुनै एउटा होटलहरुले पर्यटनका सम्पूर्ण सेवा प्रदायकको भुमिका सिंगो आँफैले खेलिरहेको छ । यो सबै हुनुका पछाडी राज्यका कुनै पनि निकायले यस क्षेत्रमा अनुगमन नगर्दा भएको हो ।

नियमनको अभावमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा मौलाएको “रेस्क्यु” संस्कारलाई लिन सकिन्छ । पर्यटकलाई हिमालमा लगेर विरामी बनाउने घटना सामान्य जस्तै बनेको छ, बजारमा छरपष्ट विषयहरु बाहिर आएका छन तर राज्यका निकायहरुसंग ति विषयको कुनै जानकारी नै छैन,कार्वाहीको कुरा त परै जाओस । यहि विषयका कारण नेपाल पछिल्ला केहि वर्षहरुमा निकै महँगो गन्तव्यको रुपमा चिनिन थालेको छ,विदेशी विमा कम्पनीहरुले शुल्क वढाउँदा नेपाल आउने पर्यटकहरुको संख्या घट्न थालिसकेको विषय व्यवसायिहरुले उठाउन थालेका छन । पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने हस्पिटलहरुले एक रातकै हजारौं डलर पर्यटकहरुलाई असुल्न थालेका छन,तैपनी राज्यवाट कुनै नियमन हुन सकेको छैन ।

कुनै एउटा पर्यटक त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएपछि त्यहाँ वाट आँफु बस्ने होटल सम्म सकुशल पुग्नै धौ–धौ पर्ने अवस्था छ । वर्षोदेखि एयरपार्टमा दलालहरुको विगविगी उस्तै छ । त्यति दलालहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हामीले पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? कतिपय महिला पर्यटकहरु यौन दुव्र्यबहारको पनि सिकार भएका छन । कतिपय पर्यटकको पदयात्रामा वा बसिरहेको होटलमै हत्या भएको छ । 

के हामीले पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिरहँदा हाम्रा समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्दैन ? यदि यो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने हो भने यस क्षेत्र भित्रका समस्याहरुलाई समाधान गर्नैपर्छ । पर्यटकहरु ठगिएमा उनीहरुले उजुरी गर्ने ठाउँ कहिँ छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा अनुगमन र नियमनलाई उचित प्रबन्ध मिलाएर आन्तरिक रुपमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।