१६ असोज/अर्थ र व्यापार– नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका सम्झौता भएको छ ।

बिहीबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर सम्म विस्तार तथा स्तरोन्नती गरी प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलकोरुपमा गरिने उललेख छ । 

सम्झौता पछि अब विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य अगाडी बढ्ने छ ।  

सम्झौता कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नका लागि संघीय सरकारले विभिन्न नीतिहरु लिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री भट्टराईले अबदेखि कुनैपनि नेपाली एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको इजाजत लिदा दुर्गममा पनि अनिवार्य उडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले केहीदिन भित्रै विस्तृत अध्ययन गरी सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कुल लागत निकाल्ने बताए । उनले पुरै बजेट नभएपनि जग्गा अधिग्रहणको काम केही साता भित्रैमा सुरु गर्ने बताए ।  

जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, जग्गाको पहिचान गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ ।

जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ ।