१७ साउन/अर्थ र व्यापार– सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र २५ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘पर्यटन क्षेत्रको विकासको पाँच वर्षीय कार्यदिशामा पर्यटन क्षेत्रको नीतिगत, पूर्वाधार विस्तारलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको समग्र पक्षलाई समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको उपस्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको आगामी पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
पाँच वर्षे कार्यदिशामा ११ बुँदामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारिएको छ। रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा स्तरोन्नति, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास, पुनः निर्माण, पुनःस्थापना, पुनःरुत्थान, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा विशिष्ट पहिचानयुक्त सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उत्खनन समावेश छ।
योजनाअनुसार आगामी पाँच वर्ष्भित्रमा पर्यटकको संख्या वृद्धि गरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पाँच वर्ष्भित्र वाइडबडी र न्यारोबडी गरी १० तथा आन्तरिक उडानका लागि १५ विमान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । निगमलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाई नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई व्यापारमा ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्नेसमेत उक्त कार्य्दिशामा समावेश छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले ‘नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको पाँच वर्षीय कार्य्दिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अबको पाँच वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेको क्षमतालाई दोब्बर वृद्धि गर्ने, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्ष्भित्रै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्ष्भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा पाँच वर्ष्भित्र
दोस्रो निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।
पाँच वर्ष्भित्र लुम्बिनीको वर्तमान गुरुयोजनाको काम सम्पन्न गरी ग्रेटर लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जनकपुर, क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने, रारा र खप्तड क्षेत्रको गुरुयोजना विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताइको छ।
यस्तै कार्यदिशामा काठमाडौँमा जीवन्त संग्रहालय ‘लाइभ म्युजियम’ स्थापना गरी पर्यटकीय उपजका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी नेपालका कम्तीमा १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, पाँच वर्ष्भित्र हरेक प्रदेशमा मौलिक संग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै पर्यटन उद्योग, लगानी तथा प्रवद्र्धन (ब्राण्डिङ), मानव संशाधन विकास, सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा नवीनतम कार्यक्रम, नियमन तथा गुणस्तर मापदण्ड र नीति, नियम, कानून तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्झौता कार्य्दिशामा समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समावेसी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख आधार पर्यटन नै भएको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्ष्भित्र ५० लाख पर्यटक पु¥याउने प्रभावकारी योजना ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए।
‘भिजन टुरिजम–२०२७’ को अवधारणाका साथ अघि बढेमा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले उपलब्ध करीब ४० हजार होटलको सैयाको संख्यालाई कम्तीमा एक लाख पुर्याउनै पर्ने भन्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न तीनवटै तहको सरकार एकजुट भएर पर्यटनको माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छिमेकी मुलुक चीन र भारत केन्द्रित पर्यटन प्रबर्द्धनका कामलाई अघि बढाइएको बताए ।
सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया