२ असोज /  अर्थ र व्यापार- आफ्नो गाउँपालिका भित्र प्रवेश गरेवापत प्रति विदेशी पर्यटक संग दुई हजार रुपैयाँ शुल्क असुल गर्ने खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको निणर्यको विरोधमा पर्यटन व्यवसायिहरु एकजुट भएका छन । गत असार २५ गते गाउँपालिकाको बैठकले गरेको सो निर्णयको विषयमा नेपाल पर्यटन व्यवसायि संघ (निट नेपाल) ले गरेको छलफल कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायिहरुले सो निर्णय आँफुहरुलाई मान्य नहुने वताएका हुन । 

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन व्यवसायि संघ (निट नेपाल) का अध्यक्ष दिपक महतले नेपालको पर्यटन व्यवसाय धराशयी बनाउने कुनै पनि प्रकारको निणर्यहरु आँफुहरुलाई मान्य नहुने वताए । “एउटा गाउँपालिकाले नेपाल पर्यटन वोर्ड ऐनका आधारमा सञ्चालमा आएको टिम्सलाई चुनौति दिनु भनेको पुच्छरले जिउ चलाउने दुस्साहस हो”–महतले भने । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन वोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाले सवै गाउँपालिकाले पर्यटक संग दुई दुई हजार रुपैयाँ उठाउने हो भने ट्रेकिङ कम्पनीहरु बन्द गर्नुपर्ने वताउँदै प्रदेश र संघले पर्यटन गुरुयोजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने तर पर्यटक संग शुल्क असुल्ने अधिकार दिन नहुने वताए ।

कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष चन्द्र रिजालले टिम्सका वारेमा व्यवसायिहरुमा फरक मत रहेका कारण पनि यो समस्या आएको वताए । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व महासचिव सागर पाण्डेले टानले गाउँपालिकाको पत्र पाउनासाथ सो विषयमा छलफल चलाउन आवश्यक रहेकोमा त्यसो हुन नसकोको वताए ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व महासचिव मोहन लम्सालले यसरी गाउँपालिकाहरुले पर्यटकहरु संग पैसा असुल्दै जाने हो भने नेपाल महँगो प्याकेज लिएर विश्व पर्यटन वजारमा जान नसक्ने भन्दै संविधान संसोधन गरेर भएपनि यो विषयको समाधान खोज्नुपर्ने वताए । त्यस्तै नेपाल पर्यटन व्यवसायि संगठनका संयोजक नवराज दाहालले यो निर्णय लागु भए पदयात्रा पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने वताए । कार्यक्रममा युवा पर्यटन व्यवसायि राजन सिंखडाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको विषयमा समग्र पर्यटन क्षेत्र एक नभए सात लाख भन्दा वढि पर्यटक नेपाल ल्याउन मुस्किल पर्ने वताए ।

छलफल कार्यक्रमको अन्त्यमा बोल्दै पर्यटन विभागका निर्देशक सविन ढकालले यो समस्या संघियतामा जाँदाको संक्रमणकालिन समस्या भएको वताए । उनले संविधानले स्थानिय निकायले पर्यटक सेवा शुल्क उठाउने अधिकार दिएको भन्दै पर्यटन व्यवसायको दृष्टिकोणले यो उपयुक्त नभएका कारण पर्यटन शुल्क कुन निकायले उठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेका वताए ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व उपाध्यक्ष तथा निटका उपाध्यक्ष केशव पाण्डेले यो विषयले नेपालको पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पार्ने भन्दै यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको कारण निटले अग्रसरता देखाएको वताए ।