१५ साउन/अर्थ र व्यापार – हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका ३ हजारभन्दा बढी ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरूको छाता संगठन ’नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स’ (नाट्टा) को सो रिटमा आइतबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नाट्टाले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने लगायत कारण देखाउँदै हवाई टिकटमा भ्याट व्यवसायमैत्री नभएको, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी सूचना अस्पष्ट भएको, अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा भ्याट लागू गरिएकोलगायत कारण देखाउँदै रिट दायर गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीले बजेट व्यक्तव्य सार्वजनिक गरेदेखि नै भ्याट हटाउन माग गर्दै आएको नाट्टाले साउन ४ गते व्यवसायी र पूर्वअध्यक्ष परिषद्को बैठक गरी कानुनी उपचारमा जाने संस्थागत निर्णय गरेको थियो ।
नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाका अनुसार पर्यटन व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा र यसको कारोबारको प्रकृति अन्य सेवाभन्दा फरक किसिमको भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन लागू गर्न सहज नहुने बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष थापाले अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलकालागि समेत बोलाउने निणर्य गएको जानकारी दिए ।