८ जेठ/अर्थ र व्यापार – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले आइतबार यथार्थ विवरण पेश गर्न कोषलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
कोषको क्षेत्राधिकार भित्र तोकिएका काम सम्पादन गर्ने क्रममा कोषको हित विपरीत हुने र गैरकानुनी रुपमा भएको गुनासो तथा जानकारी पाइएको भन्दै मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी विवरण पेश गर्न भनेको हो ।
मन्त्रालयले महायान पोखरीमा बुद्धको मूर्ति बनाउन दिइएको अनुमति गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत भएको गुनासो आएको भन्दै सो गुनासोबारे स्पष्ट पार्न कोषलाई भनेको छ । यसैगरि, कोषले विभिन्न प्लट बदनियतपूर्ण तरिकाबाट आफूखुसी वितरण भएको गुनासो आएको भन्दै यसबारे समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विभिन्न संस्थासँग अनिश्चितकालका लागि सम्झौता थप भएकोबारे समेत विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मायादेवी मन्दिर परिसर वरपरको पोखरीका जीवजन्तु समेत नष्ट हुने गरी पोखरीमा करोडौंको टेन्डर निष्काशन गरिएकोबारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको बताएको छ ।
कोषमा अहिले कति संस्थाले काम गरिरहेका छन् र उनीहरुको नवीकरण प्रक्रियाबारे समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेको छ ।

यसैगरि, कोषभित्रका परियोजनामा दिइएको ठेक्काको विधि र प्रक्रियागत विवरण समेत माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले बनिरहेका संरचना गुरुयोजना अनुसार हो वा होइन भन्नेबारे समेत मन्त्रालयको गम्भिर चासो छ । कोष परिसरमा सञ्चालित मोटरबोट कुन कानुन, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिइएको हो भन्नेबारे समेत मन्त्रालयले चासो राखेको छ । कोषलाई ५ वर्षभित्र प्राप्त दाताको विवरण समेत मन्त्रालयले माग गरेको छ । कोषका उपाध्यक्षले संघसंस्थाबाट बुझ्ने मासिक तलबबारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ । सभाहलमा पानी चुहिएको बारेमा पनि चासो राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।