२५ जेठ / अर्थ र व्यापार-सरकारका अन्य दुई निकायले धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरिरहँदा विरोध गरेको छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुने र विकल्पमा नेप्से निजीकरण गर्नुपर्ने भनेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार नयाँ स्टक ल्याउन नहुने र हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निजीकरण्सा गर्नुपर्ने हो ।
नेप्सेमा हाल सरकार (अर्थमनत्रालय)को ५८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । राष्ट्र बैैंकको ३४ प्रतिशत र एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको भने ६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले पनि निजी स्टक एक्सचेद्धज ल्याउन नहुने तर्क गरे ।
बैंकले स्टक एक्सचेन्जको स्तरीय सफ्टवेयर महंगो पर्ने भएकोले सबैले स्तरीय सफ्टवेयर नराख्ने र सेयर कारोबारमा छलछाम बढ्न सक्ने भएकोले यस्तो तर्क दिएको हो । बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेप्सेमा रहेको आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्नेछ ।
नेपालमा पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउदा बजार ‘डिस्टोर्ट’ (बिग्रनेरभताभुंग) हुने पनि गभर्नर नेपालको तर्क छ । यसले सर्वसाधारणहरु ठगीमा पर्न सक्ने पनि हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया