२३ जेठ / अर्थ र व्यापार-सरकारले एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा भएको लाभ, त्यसको जरिवाना तथा व्याज गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न टेलियालाई पत्राचार गरेको छ । एनसेलले लाभ समयमा नबुझाएपछि सरकारले स्वीडेनको कम्पनी टेलियालाई ६१ अर्ब रुपैयाँको ’प्रिएसेस्मेन्ट अर्डर’ गरेकोे छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व मलेसियाको एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्दा स्वीडेनको टेलियालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको दावी गरेको छ।

त्यो लाभको २५ प्रतिशतका दरले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा लाभ समयमा नबुझाउँदा लाभको ५० प्रतिशतका दरले जरिवानावापत १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र १५ प्रतिशतका दरले व्याज वापत झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ गरी सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण गरेको हो । टेलियाले प्रिएसेस्मेन्ट अर्डरवापतको कर समयमा नबुझाए जरिवाना र व्याज रकम भने बढ्दै जानेछ । 

एनसेलको करका विषयमा तीन जना विज्ञले दिएको रायका आधारमा प्रिएसेस्मेन्ट अर्डर पठाएको हो। यस्तो राय दिनका लागि आयकर ऐन निर्माणमा संलग्न पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका विधाधर मल्लिक, पूर्व मुख्यसचिव तिर्थमान शाक्य तथा चार्टड एकाउण्टेन्ट शिवहरी पौडेलको टीम बनाएको थियो।