२९ वैशाख/अर्थ र व्यापार – सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको वैठकले नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न लिखित निर्देशन आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले  भन्यो, ‘लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै थप अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोक्नू भन्ने निर्देशन आएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसम्बन्धी पत्र शुक्रबार धितोपत्र बोर्डलाई पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही महिना अगाडि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका दुई इजलासमा बेग्लाबेग्लै मुद्दा परेपछि यो प्रक्रिया झण्डै ६ महिना अवरुद्ध भएको थियो ।
लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चका दुवै इजलासले क्लिन चिट दिएपछि दुई साता पहिले सेवोनले आवेदन प्रक्रियालाई सुचारु गरेको थियो । जसमा निजी क्षेत्रबाट तीनवटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको बेला सरकारले नियामक निकायको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भरमा मात्र सेयर बजारको विकास नहुने भन्दै लामो समयदेखि निजी क्षेत्रबाट नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए ।
सेवोनले झण्डै १५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कसरत गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।

‘लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्ने मौखिक जानकारी आएको छ’ धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘के कारण देखाएर रोक्नु भनिएको हो भन्ने खुलेको छैन, लिखित निर्देशन हात परेपछि मात्र केही भन्न सकिएला ।’