१३ मंसिर / अर्थ र व्यापार - सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको एक वर्ष पुगे पनि रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार एक वर्षका अवधिमा करिब साढे १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार श्रमिक मात्र सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यस प्रक्रियाबाट बाहिरै रहेका छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वर्ष गरेको एक अध्ययन अनुसार मुलुकभर करिब नौ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। त्यसको आधाभन्दा बढी कुनै पनि निकायमा दर्ता नभइ सञ्चालित भएको अनुमान गरिएको छ। ती प्रतिष्ठानमा ३० लाख बढी जनशक्ति क्रियाशील रहेका छन् तर कति उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक राखेरै सञ्चालनमा आएका छन् भने यकिन जानकारी सरकारसँग पनि छैन। दुई लाख बढी प्रतिष्ठान कुनै न कुनै प्रकारका कर्मचारी राखेर सञ्चालनमा रहेका अनुमान गरिएको छ।

गत वर्ष मङ्सिर ११ गते योजना घोषणाको क्रममा रोजगारदाताले सबै प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्या हेर्दा उनीहरुको प्रतिबद्धता ‘घोषणा’मै सीमित देखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकको सुरक्षाको असीमित दायित्व कोष र सरकारले लिने भन्दै उत्साहित बनेका रोजगारदाता पछिल्लो समय भने ‘श्रमिकनै योजनाप्रति सन्तुष्ट नभएको जनाउ’ दिँदै सूचीकरण प्रक्रियामा विलम्ब गर्न थालेका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेल्ने रणनीति लिएको भन्दै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएर सरकारलाई गलाउने मनस्थितिमा देखिएका छन्।

दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताले योजनामा सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। युग परिवर्तन गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने भन्दै ढिलो चाँडो सबै रोजगारदाता योजनामा सहभागी हुने नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घलगायत उद्योगी, व्यवसायीका छाता संघ(संगठनका पदाधिकारीको भनाइ छ।

रोजगारदाताको पुनः प्रतिबद्धताबाट सन्तुष्ट हुने आधार नदेखिएको मजदूर सङ्गठनका नेतृत्व बताउँछन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद केसी रोजगारदाताको सहभागिता अन्यन्त कम देखिनुले योजनाको कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको बताउँछन्।

नेपालमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा श्रमसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण हुँदै आएका छन्। श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन तीनै पक्षको समझदारीमा निर्माण गरिएको थियो। ऐनमा व्यवस्था गरिएको सेवा सुविधा दिन रोजगारदाता तयार भएर नै श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको हो। रोजगारदाता आफैँले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पालना नगर्ने हो भने सङ्घर्ष गर्ने श्रमिक नेताको भनाइले असल श्रम सम्बन्धमा दरार पैदा हुने देखिन्छ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिङ्खडा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्छु भने रोजगारदाता आफैँले हस्ताक्षर गरेको समझदारीबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन्।

“सुविधा दिन्छु भनेर सम्झौता गर्ने अनि अहिले कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने रु, अब यो हुनै सक्दैन”, उनले भने, “कोषमा सूचीकरणका लागि पटकपटक म्याद थप गर्ने काम हामीलाई मान्य छैन।”

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण र रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई बुझाउने क्रममा रहेको भन्दै सूचीकरणको अवधि थप गर्दै आएको छ। योजनाको घोषणासँगै सरकारले सूचीकरणका लागि तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ। अन्तिम पटक थप भएको अवधि यही मङ्सिर १४ गते सकिँदै छ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य रोजगारदाताको सक्रियता नदेखिँदा कतै सामाजिक सुरक्षा योजना असफल हुने त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको बताउँछन्। त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योजना घोषणा गरिए पनि अब पनि रोजगारदाता यसबाट भाग्न खोजे श्रमिकवर्ग आन्दोलित हुने उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको टवरावले सामाजिक सुरक्षा योजना कतै अलपत्र त पर्ने होइन भन्दै श्रमिकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणादेखि कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको सरकारबाट बहिर्गमनसँगै श्रमिकले झन अन्योल महसुस गर्न थालेका छन्।