२ पुस /अर्थ र व्यापार  - प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशन खानेपानी मन्त्री वीना मगरले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेकी छिन् । १६ मंसिरमा बसेको समितिको बैठकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (फन्डबोर्ड) विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न मन्त्री मगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले निर्देशन दिएको १५ दिन नाघ्दासमेत मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो । सरकारले गत असारमा फण्डबोर्ड विघटन गरेको थियो । बोर्ड विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै देशभर निर्माण भइरहेका ७ सय ५० ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिलाई छोटकरीमा फण्डबोर्ड भनिन्छ । यसको ०५२ साल चैतमा स्थापना भएको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको यस फण्डबोर्डमा सरकार, दातृ निकाय साथै समुदायको समेत लगानी रहेको छ ।

समुदायको ८.३३ प्रतिशत नेपाल सरकारको १०.६६ प्रतिशत र बाँकी ७१ प्रतिशत लगानी विश्व बैंकको रहेको छ । फण्डबोर्डले हालसम्म ३ हजार १ सय १८ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु सम्पन्न गरी देशका ७५ जिल्लाका ग्रामीण भेगका २५ लाख ५३ हजार जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस आयोजनाका लागि समितिको नाममा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, फण्डबोर्ड खारेज हुने भएपछि उक्त बजेट समेत फ्रिज हुने देखिएको छ ।

विनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रकम खर्च गर्ने अख्तियारी खानेपानी मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि दिएको छैन । विनियोजित रकम खर्च गर्ने अख्तियारी नपाउँदा समितिको कार्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।