२२ आषाढ/अर्थ र व्यापार– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको भ्याट फिर्ता दिन माग गर्दै सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ । 

इपानले २०६८ साउन देखि २०७४ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ५१ वटा जलविद्युत ५१ वटा जलविद्युत आयोजनाको करिब २५० मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनालाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिन इपानले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको नाममा पत्राचार गरेको हो । 

इपानले विगतका मन्त्रीहरुलाई पनि भ्याट छुटको लागि आग्रह गरिएको तर निर्माण सम्पन्न आयोजनाले अहिले सम्म भ्याट छुट नपाएको भन्दै उक्त निर्णयअनुसार भ्याट फिर्ता दिन अनुरोध गरेको छ ।

इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले २०६७ चैतमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय, विभिन्न आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को बजेटमा २०७९र०८० सम्म निर्माण सक्ने आयोजनालाई ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने र २०७४र०७५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई थप १० प्रतिशत भ्याट छुट गरि ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने निर्णय गरिएको भन्दै नियम अनुसार पाउने भ्याट फिर्ता गरिदिन इपानले पत्राचार गरेका गरेको छ।

भ्याट फिर्ताको विषयमा अर्थ मन्त्रालय भने सुरुदेखि नै असहमत छ । भ्याट ऐनमा नभएको व्यवस्था कार्य्विधि मार्फत घोषणा गरिएकाले दिन नसकिने तर्क अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। 

अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले ‘ऐन कानुनमा नभएको व्यवस्था कार्ययोजना र कार्य्विधि भनेर घोषणा गरिएको थियो‘ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालय सुरुदेखि नै यसमा सैद्धान्तिकरुपमा असहमत रहेका कारणले रकम नदिएको बताए । तर यस बिषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको पुडासैनीले बताए ।