१६ साउन/अर्थ र व्यापार– उद्योगहरुले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागलाई बुझाउनुपर्न भएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिए बमोजिमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र विद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

उद्योगहरुले अबदेखी अनिवार्य रुपमा उद्योगको वार्षिक प्रगति विवरण विभागमा दिनुपर्ने उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

उद्योग विभागले उद्योग सञ्चालनको वार्षिक विवरण अनलाइनमार्फत विभागमा पठाउन सकिने गरि इण्डष्ट्रिएल स्टाटिस्टिक इन्ट्री सिस्टम तयार पारेको छ ।

विभागले उद्योग सम्बद्ध विभिन्न छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरि अनलाइनबाट वार्षिक प्रगति विवरण पठाउनेबारे जानकारी गराइसकेको छ ।

अनलाइनमार्फत प्रगति विवरण पठाउन तयार पारिएको सिस्टमको गत आइतबारदेखि परिक्षण सुरु गरिएको छ ।
सिस्टम पूर्णरुपमा लागू भए पश्चात् विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति विवरण नुबझाएको उद्योगको हकमा सूचना जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र उद्योगको प्रगति विवरण पठाइसक्नुपर्ने छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रगति विवरण नपठाएका उद्योगले भने अनिवार्य रुपमा वार्षिक प्रगति विवरण ऐनको व्यवस्था बमोजिम ६ महिना भित्र उक्त सिस्टममा उपलब्ध गराउनुपर्ने बिभागले जनाएको छ । 

ऐनमा तोकिएको विवरण तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि, लघु उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ, घरेलु उद्योगलाई १० हजार रुपैयाँ, साना उद्योगलाई २० हजार रुपैयाँ, मझौला उद्योगलाई ४० हजार रुपैयाँ र ठूला उद्योगलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विभागले जानकारी दिएको छ । 

उद्योगहरुको अद्यावधिक तथ्यांक विभागसँग उपलब्ध हुँदा आगामी दिनमा औद्योगिक नीति, रणनीति तय गर्न सहज हुने प्रवक्ता भुसालले बताए ।