१० मंसिर / अर्थ र व्यापार - नारायणहिटी दरवार संग्रहालयको संचालन–व्यवस्थापन अब विकास समिति मार्फत हुने भएको छ । सरकारले नारायणहिटी दरवार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा संचालन विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ जारी गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
विकास समितिको अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवले गर्ने भएका छन् । समितिमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यका रुपमा तोकिएका छन् । पुरातत्व विभागका महानिर्देशकसमेत सदस्य रहने गरी संगठन संरचना बनाइएको छ । सदस्यसचिवको जिम्मेवारी भने कार्यकारी निर्देशकले निर्वाह गर्ने छन् । कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्त गर्ने छ । उनको कार्याकाल ४ वर्ष रहने गरी गठन आदेश जारी भएको छ ।
नारायणहिटी दरवार र गणतन्त्र स्मारक दुबै संरचनालाई अब एउटै विकास समितिले व्यवस्थापन गर्ने छ । समितिले संग्रहालय र स्मारकलाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा विकास गर्न भूमिका खेल्नेछ । शहिद दिवसका दिन स्मारकलाई शहिदहरुप्रति सम्मान गर्ने स्थलका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
यस स्मारकलाई विदेशी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणका बेला शहीदप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने स्थानका रुपमा विकास गरिने पनि आदेशमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारी शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्न यही स्तम्भमा पुग्नेछन् । समितिले यस परिसरभित्र प्रवेशका लागि शूल्क तोक्ने अधिकारसमेत पाएको छ ।
संग्रहालय र स्मारक संचालनमा आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत समिति आफैले जुटाउनु पर्ने भएको छ । स्रोत व्यवस्थापनको दीगो उपाय अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले संग्रहालयको संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत दिन सक्ने छ ।
थप वस्तुहरु प्रदर्शनीमा राख्नेसम्बन्धमा समेत समिति आफैले निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधान थपिएको छ । वस्तुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र संग्रहालयका सम्बन्धमा सरकारले दिएका निर्देशन पालनाको वातावरणसमेत विकास समितिमार्फत हुने भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया