११ मंसिर / अर्थ र व्यापार - आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरुबीच भएको दुईबुँदे सहमति अस्वीकार्य भएको बताएको छ । सरकारले ठगीको मुद्दा चलाउने भन्दै अल्टिमेटम दिएपछि मेडिकल कलेजहरुले मंगलबार मध्यरातमा विद्यार्थीहरुबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

तर सहमति भएको १२ घण्टा नपुग्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले त्यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकार र निजी मेडिकल कलेजको सम्झौता पत्रमा एमबीबीएस र बीडीएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्रै शुल्क समायोजन हुने सहमति छ । यहीबुदाँमा संघर्ष समितिको आपत्ति छ ।

सरकारले विद्यार्थीहरुसँग छलफल नै नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई फाइदा हुने गरी सहमति गरेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन काडेरियाले बताए । उनले भने, ‘शुल्कको विरोधमा आन्दोलन सुरुवात गरेको ०७३र०७४ को ब्याचलाई सरकारले नसमेटेकाले यो सहमति मान्दैनौं ।’

एमबीबीएस र बीडीएस तहको पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति अमूर्त भएको संघर्ष समितिले बताएको छ । सहमतिमा नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएच, बीएमआईटीलगायत संकायमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा नसमेटिएकाले पनि आन्दोलन नरोकिने संघर्ष समितिका प्रवक्ता कडेरियाले बताए । उनले भने, ‘वार्ता र सहमतिको नाममा आन्दोलन रोक्न षड्यन्त्र भयो अब हामी राजधानी केन्द्रित सशक्त आन्दोलन थाल्छौं ।’ सहमतिले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको आंशिक माग भने सम्बोधन भएको उनले स्वीकार गरे ।

सहमतिमा आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ र ०७५र०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन अथवा फिर्ता गर्ने भनिएको छ भने ०७२र०७३ र ०७३र०७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा छानबिन गर्ने र उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । कडेरियाले भने, ‘बाँकी ६ संकायका विद्यार्थी उपेक्षामा पारियो, हामी यो निर्णय मान्दैनौं ।’

सहमति गर्ने लामो प्रयास असफल

विद्यार्थीहरुको आन्दोलन टुङग्याउन सरकारले पटकपटक प्रयास नगरेको होइन । तर सफल भएको छैन । गत फागुनमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई पत्राचार गरेर शुल्कको समस्या रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ कुनै कदम नचाली मौन बसे । त्यसपछि लगातार विद्यार्थीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट शुल्कको नाममा बढी रकम असुल्ने मेडिकल कलेजहरुलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने वा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिने सहमति भएको थियो । लगत्तै शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गरेका कलेजहरुले आयोगको विज्ञप्तिलाई टेरपुच्छर लगाएनन् ।

लगत्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीहको शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिए । त्यो अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट हिजो मंगलबार राति मेडिकल कलेज र सरकारबिच दुईबुँदे सहमती भयो । तर चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितीले यो सहमतिमा पनि चित्त बुझाएको छैन ।

परीक्षा रोकिने संकेत

विद्यार्थीहरुको आन्दोलनकै कारण परीक्षा पनि सरेको छ । कात्तिक २१ गतेबाट सुरु हुने भनिएको एमबीबएस पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा मंसिर १८ गते सम्मका लागि सारिएको छ । तर नयाँ सहमतिमा चित्त नबुचझाएका विद्यार्थीहरुले मंसिर १८ गतेसम्म पनि माग पुरा नभए परीक्षा बहिस्कार गर्ने बताएका छन् । कडेरिया भन्छन्, ‘सरकारको लाचारीपनको कारण धेरै विद्यार्थीको भविश्य बर्बाद हुने देखियो तर यत्ति भइसकेपछि हामी पछि हट्दैनौं ।