६ जेठ /अर्थ र व्यापार- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसारको महसुल ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भएको छ । पाटन उच्च अदालतले विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले बढी शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । पछिल्ला दिनमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत् लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएको जानकारी आएको बताए। प्राधिरकणका कानून विभागका प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसारको महसुल तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको बताए ।
प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् । ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया