२ पुस/ अर्थ र व्यापार  - स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा देशभर कामकाज ठप्प पारेका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ले आफूहरुलाई विभेद गरेको निश्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले सोमबार देशभरका सबै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारेका हुन् ।

निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई बञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले देशभरका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । आइतबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश संशोधन गरी आफूहरुलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रर्दशनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । बिरोध प्रर्दशनको कार्यक्रम अन्तरगत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको पनि संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मंगलबार २ घण्टा कालोपट्टी बाँधेर आफ्ना कार्यालयमा कलम बन्द गर्नेछन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुआवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाललगायतका संघ, संगठनहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरुलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको बिरोधमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । निजामती कर्मचारी र आफूहरुलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले यही पुस १० गते काठमाडौंमा वृहत विरोध सभा आयोजना गर्ने र सोही सभामा आन्दोलनका थप थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन । संघले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत श्रणीविहिन कर्मचारीहरुको तह, सेवा र सुविधा तत्काल वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनको नाममा निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेकोमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आपत्ति छ ।