१६ पुस/ अर्थ र व्यापार - करमा निकै विवादित मानिने कर फर्छ्यौट आयोग अब गठन नहुँने भएको छ । अहिलेसम्म कर फर्छ्यौट आयोग कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ मा टेकेर बन्ने गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले यही ऐनमा टेकेर राजस्व छलीमा उन्मुत्ती दिनको लागि यो आयोग गठन गरेका थिए । पछिल्लो समय चाटर्ड एकाउन्टेन्स लुम्बध्वज(एलडी) महतको संयोजकत्वमा बनेको फर्छ्यौट आयोग निकै नै विवादित बनेको थियो । जसको सदस्य सचिवमा तत्कालिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा थिए भने अर्का सदस्य चाटर्ड एकाउन्टेन्स उमेश ढकाल थिए । आयोगले अर्बै रुपैयाँ मिनाह गरेको थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नपोल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयकर ऐन २०५८ आएपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भएपनि कानूनी रुपमा नहटेको कारण आयोग बनाउने गलत परम्परा बसेको थियो । हालका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यो ऐन हटाउने बताएका थिए । खतिवडाको पालामा नै यो ऐन हट्ने भएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐनमा टेकेर बन्ने आयोगले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । अख्तियारले भने पछिल्लो समय गठन भएको आयोगका सबै पदाधिकारीलाई भष्ट्रचारको मुद्दा दायर गरेको छ । जुन अहिलेपनि विचाराधिन रहेको छ ।