४ माघ/ अर्थ र व्यापार - आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले शुक्रबारदेखि ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्दैछ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार संयोजकको अस्थायी दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाउन रोजगार संयोजकको पदपूर्ति प्रक्रिया र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सरकारले  मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।  मापदण्डअनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ स्थानीय तहमा राजपत्रअनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) र १० हजारभन्दा बढी जनसङख्या भएका स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ । 

रोजगार संयोजकको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक वर्षका लागि प्रदेशगत रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करारमा पदपूर्ति गरी स्थानीय तहमा खटाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संयोजक प्रकाश दाहालले बताए । कार्यक्रम सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता र सीप भएको व्यक्ति रोजगार संयोजकका लागि आवश्यक ठानिएको उनले बताए । 

रोजगार संयोजकको न्यूनतम् योग्यता लोकसेवा आयोगले तोकेको निजामती कर्मचारी सरहको योग्यता हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को रोजगार संयोजकका लागि स्नातक वा सो सरह र राजपत्रअनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नासु) को प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह तोकिएको छ । 

रोजगार संयोजकको छनोट गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छनोट गरिने छ । मन्त्रालयले रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ । रोजगार संयोजकले अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन सक्ने छन् । कार्यक्रमको आधिकारिक वेभसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट पिएमपिइ डट जिओभी डट एनपी मार्फत आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुक्रबारदेखि १५ दिनभित्र रोजगार संयोजकका लागि आवेदन गर्न सकिने सहसचिव दाहालले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया शुरु गरेर आगामी चैत १ गतेबाट कार्यारम्भ गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङक सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने छन् । संयोजक दाहालले भने, “रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्नेछन् । त्यस्तै स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, रोजगार नक्साङ्कन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने काम गर्नेछन् ।” त्यसैगरी रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने, बेरोजगारको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछन् । 

बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने र रोजगारसम्बन्धी सरोकारवालाई सहजीकरण गर्नेछन् । रोजगार संयोजकको करार अवधि एक वर्षको हुने जानकारी दिँदै संयोजक दाहालले सरकारले आवश्यक ठानेमा समयावधि थप गरेर काममा लगाउन सक्ने बताए । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आवको बजेटमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो ।