३० साउन / अर्थ र व्यापार – भारी वर्षाका कारण तराइ क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण पीडित जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुमा राहत प्रदान गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका सार्वजनिक संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ । बाढीपीडितलाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको राहतका लागि मन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र आयल निगमलाई निर्देशन दिएको हो ।
बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन खाद्य संस्थानलाई ३० किलो तौलको ५० हजार बोरा चामल (क्षेत्रीय स्तरमा) तयार गरी वितरण व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, कर्णालीबाट खरिद गरी हाल मौज्दात रहेको सिमि (दाल) २–२ किलोको ५० हजार प्याकेट (केन्द्रीय स्तरमा) तयार गरी वितरण गर्न पनि मन्त्रालयले उक्त संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।
खाद्य संस्थानसँग हाल झण्डै १ हजार ७ सय क्विन्टल गेडागुडी मौज्दात छ । १ लाख ७७ हजार क्विन्टिल चामल पनि संस्थानका विभिन्न क्षेत्रीय डिपोहरूमा मौज्दात छन् । मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १ किलो नून र १ लिटर खाने तेलका ५०–५० हजार प्याकेट तयार गरी वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अधिकतम मौज्दात विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्न पनि मन्त्रालयले मातहत संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिको गत शनिवार बसेको बैठकले बाढीपीडितलाई अत्यावश्यक दाल, चामल, तेल र नूनमा वितरण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले आफूमातहतका संस्थानलाई राहत कार्यमा जुट्न निर्देशन दिएको हो । बाढीपीडितलाई राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका लागि आवश्यक बजेटको सोधभर्नाका लागि मन्त्रिपरिषदमा माग गर्ने निर्णय उक्त समितिले गरेका थियो ।
त्यस्तै, आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको सहज व्यवस्थाका लागि नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । मातहतका सबै सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसहित आइतबज्ञार आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विपत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आपतकालीन कार्य गर्न केन्द्रीय स्तरमा कम्तीमा तीन सदस्यीय विपद व्यवस्थापन उप (समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सबै निकायले मातहतका क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा समेत विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । केन्द्रीय स्तरमा गठन भएका उप (समितिले मन्त्रालय स्तरीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिको समन्वयमा र क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरमा गठन भएका उप (समितिले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिको समन्वयमा रहेर कार्य गर्ने निर्णय भएको छ । विपत व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन फोकल व्यक्ति तोकि २४ सै घण्टा सम्पर्कमा रही पीडितलाई सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया