२४ पुस/अर्थ र व्यापार– अनलाइनमार्फत गरिने व्यापार, व्यवसायलाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मस्यौदा तयार भएसंगै अनलाइनमार्फत गरिने व्यापार व्यवसाय अबदेखी कानुनी दायरामा आउने भएको हो ।
ग्राहकले विद्युतीय प्लेटफर्ममा देखेजस्तो वस्तु डेलिभरी गर्दा दुरुस्त नभए अथवा टुटे–फुटेको सामान फिर्ता वा साटफेर सुबिधा तथा भुक्तानी भएको भए रकम फिर्ता गर्नु पर्ने, विद्युतीय प्लेटफर्ममा उपभोक्तालाई वस्तु छनोटको सेवा पनि उपलब्ध गराइनु पर्ने जस्ता प्रावधान प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि सञ्चालनमा आएका व्यवसायसमेत एक वर्षभित्र नयाँ व्यवसाय ऐनले तोकेको विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्नेछ । साथै विद्युतीय व्यापार गर्न कम्पनीको वेबसाइट तथा व्यापार सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सूचीकरण नभई अनलाइनमार्फत विद्युतीय व्यापार गरे कसूर ठहरिने र जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दा चल्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ । विधेयकले विदेशबाट नेपालमा वस्तुको अनलाइनमार्फत व्यापार गर्न पनि छुट दिएको छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीले शाखा, प्रशाखा, भण्डारण र आउटलेट सञ्चालन गर्न पनि पाउने छन् ।
विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा कम्पनीसंग सम्बन्धित व्यक्तिबाट व्यवसायजन्य कसूर गरे त्यसको भागीदार व्यवसाय सञ्चालक हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया