२२ असार / अर्थ र व्यापार - पूँजी बजारमा गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले छुट्टै पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने भएको छ । धितोपत्र ऐन २०६३ संशोधन गर्दै विद्यमान पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ दफा थप गर्दै पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो । ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौंदामा बोर्डलाई ’नेपाल धितोपत्र आयोग’मा परिणत गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
मस्यौंदामा सूचीकृत कम्पनीलाई खारेजीमा लैजाने, दण्ड जरिवाना गर्ने र दण्ड जरिवानामा चित्त नबुझाउनेलाई आयोगले छुट्टै पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन् । यस अघि बोर्डले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझे धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी, सङ्गठित संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिले सजाय पाएको पैँतिस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।त्यो फैसला चित्त नबुझे मात्रै सर्वोच्च जान सक्ने व्यवस्था थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले तीन सदस्यीय पुनरावेदन न्याधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।सदस्यमा उच्च अदालतको बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीश, आयोगबाट सिफारिस भएका तीन जना पूँजी बजार विज्ञ बाट एकजना र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सिफारिस गरिएका तीन जना लेखा विज्ञबाट एकजाना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
न्यायाधिकरणमा नियुक्त हुने सदस्यको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको वाणिज्य सम्बन्धी कानुन, लेखा,लेखा परीक्षण, व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र बिषयमा स्नाकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० को अनुभव भएका व्यक्ति न्यायाधिकरणकालागि योग्य हुने छन् । पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सचिवालय आयोगको कार्यालयमा रहने छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया