१४ माघ /अर्थ र व्यापार - व्यवस्थापिका संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरूले बुझाउन बाँकी दुई अर्ब ९६ करोड बराबरको बक्यौता रकम असुली गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आइतबार निर्देशन दिएको छ ।
बक्यौता रकम असुली नभएको अवस्थामा अनुमतिपत्रअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेका कम्पनीलाई यथाशीघ्र सेवा प्रारम्भ गराउन र अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नौ कम्पनीको दुई अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । स्मार्ट टेलिकमको मात्रै एक अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र युनाइटेड टेलिकमको ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
समितिले दूरसञ्चार नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउँदै दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा दस्तुर रकम यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोगद्वारा अघि बढाइएका परियोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमै गुणस्तर कायम हुने सुनिश्चिततासहित अघि बढाउने र त्यसको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया