२४ चैत्र /अर्थ र व्यापार - नेपाल टेलिकमको सीडीएमए सेवा अब बन्द हुने भएको छ । टेलिकमले हाल मोवाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट डाटाको लागि १८ लाख ७५ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । टेलिकमले यस अघि नै विश्वमा नयाँ प्रविधि र विकास नभएको, नयाँ प्रविधि र अनुसन्धान जीएसएम सेवामा मात्रै भएको तथा सीडीएमएले कुर्नै नयाँ क्रियसन दिन नसक्दा लाभदायी बनाउन नसकेको भन्दै बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । टेलिकमले ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरिसकेको फोरजी डाटा सेवा सरहको सुविधाको वाइम्याक्स पनि विस्थापित गरिसकेको छ ।

टेलिकमले करोडौं खर्च गरेर विना अनुसन्धान भित्र्याएका यस्ता प्रविधिले टेलिकम आफैंलाई घाटा त लगायो सर्वसाधारणकको विश्वासलाई पनि घटाउने काम गरेको छ । अहिले पनि सीडीएमए सेवा बन्दको घोषणाबाट टेलिकमको सीडीएमए मोवाइल प्रयोगकर्ता १६ लाख १९ हजार १६९ ग्राहक, टेलिफोन प्रयोगकर्ता, १ लाख १९ हजरा ८५१ र इन्टरनेटको लागि डंगोलबाट चलाउने इभिडोका १ लाख ३६ हजार ५७३ प्रभावित हुने भएका छन् । अझै ग्रामिण क्षेत्रमा यो सेवाप्रतिको आकर्षण कम छैन् । त्यसैले त टेलिकमको फिक्स लाइन टेलिफोनको तुलनामा तीन गुणा बढी ग्राहक सीडीएमएका छन् । तत्कालिन समयमा युटीएल, एनसेल र टेलिकमले आफ्नो प्रतिस्पर्र्धा बजार बढाउन ल्याएको यस्तो ग्रामिण तथा इन्टनरेटको पहुँच नहुँदा लाभदायी इभिडो ल्याएका थिए ।

उपयोगि पनि बन्दै गएको यो सेवामा सम्बन्धित कम्पनीले प्रोत्साहन गर्न नसक्दा बजारबाट विस्तारै आउट हुँदै गएका छन् । टेलिकमले पनि आफ्नो सेवालाई बचाउने र दायरा विस्तार गर्ने भन्दा पनि नयाँ प्रविधि नआएको बहानामा विस्थापित गर्न खोज्दै छ । यसबाट असरपर्ने भएपनि टेलिकमले बर्षोको सेवाग्राहिलाई पन्छाउन खोजेको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको माघ महिनाको तथ्यांकअनुसार टेलिकमको सीडीएमए मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ता १६ लाख १९ हजारभन्दा बढी छन्। अघिल्लो माघमा १५ लाख ४७ हजारभन्दा बढी सीडीएमए ग्राहक रहेकोमा एक वर्षको अवधिमा झन्डै एक लाख ग्राहक बढेका छन् ।
टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको मोवाइल तथा सीडिएमए नेटवर्कको प्रयोगबाट सन् २०२२ देखि अर्थात अबको साढे २ वर्ष पनि नचल्ने बताएको छ । टेलिकमले सो समयसम्मा आफ्ना ग्राहकलाई हालको सीडीएमए सेवा प्रयोकर्तालाई अन्य नेटवर्कमा सिफ्ट हुन संकेत गरिसकेको छ ।

टेलिकमले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले सन् २०२२ बाट सीडीएमए सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनले गत फागुन १४ गते निर्णयका लागि समितिमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको आधारमा समितिले निर्णय गरेको जनाइएको छ ।