४ असार / अर्थ र व्यापार - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सरुवाको विषयलाई लिएर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि कर्मचारीहरुले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । प्राधिकरणले हालै एक हजार पाँच सय ७४ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । त्यही सरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

तालाबन्दी गर्ने सत्तारुढ दल नेकपा निकटकै कर्मचारी युनियन रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आफुले सिफारिस गरेअनुसार कर्मचारीको सरुवा नगरेको भन्दै कर्मचारी प्रशासन महाशमखा प्रमुख डोलनाथ कँडेल र कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख जमुना खड्काको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । विगतमा आधिकारिक युनियनको चुनावका बेलामा गरिएको सहमतिअनुसार तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरुवा हुन नपाएका कर्मचारीलाई कार्य्विधि संशोधन गरी कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न व्यवस्थापन तयार भए पनि सिफारिसअनुसार नगरी कर्मचारीलाई अपायक हुनेगरी सरुवा गरिएको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाई छ । तर युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले भने कर्मचारीको सरुवाका लागि मात्र नभएर प्राधिकरणको हितका विषय समेत उठान गरिएको बताए । प्राधिकरणभित्रका विकृति अन्त्य, ग्राहकलाई सेवा लिन १० वटा कोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने जस्ता सुधारका विषय अघि सारेर तालाबन्दी गरिएको उनको भनाई छ । 

समस्या समाधानको लागि पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ । मंगलबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्यमी शाक्य र आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले लगायतबीच भएको छलफलपछि पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको हो । पछिल्लो समय देखिएको विवाद तीन दिनभित्र सल्टाउने कार्यदेश कमिटीले पाएको छ । 
विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा कर्मचारीले तालाबन्दी गरिरहँदा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन भने संसदीय समितिमा बुढीगण्डकीबारे स्पष्टिकरण दिँदै थिए । त्यहाँ पनि उनले कुलमान विरोधीहरुलाई नै सहयोग पुग्नेगरी डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौताबारे संसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरणको गल्ती भएको बताएका थिए । प्राधिकरण सञ्चालन समितिले सो विषयमा छानविनका लागि समिति गठन गरेकोले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र आफु बोल्ने मन्त्री पुनको भनाई थियो । उनले भने, ‘बक्यौता उठान मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको केही कमिकजोरी भएको छ । पूर्वमन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखहरुले वास्ता नगरेकाले अहिले समस्या आएको हो ।’