२४ बैशाख /अर्थ र व्यापार - एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धि मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एनसेलले दायर गरेको मुद्दाको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलले रिट दायर गरेको थियो । रिटमा यसअघि वैशाख १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा दुबै पक्षबीच सोमबार छलफल भएको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । सोमबार छलफल सकिएन ।
वैशाख १२ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले सोमबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सुनुवाइबाट अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ ।
अदालतको आदेशसँगै कर असुलीको प्रक्रिया रोकिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर सात दिनभित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, वैशाख ९ गते एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी कर सात दिनमा तिर्न करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया