२० माघ/अर्थ र व्यापार - एनसेलको लाभकर विवादको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ प्रधानन्यायाधिससहितको इजलासले आइतबार पनि निरन्तरता दिएको छ । यसअघि गत असोज १८ गतेबाट मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । नयाँ प्रधानन्यायाधिसका रुपमा चोलेन्द्र शम्शेर राणा आएपछि गत बिहीबारबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
सामान्यतयाः हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा स्थगित नगर्ने प्रचलन भए पनि अदालत स्वयम्ले मुद्दा स्थगित गरेको थियो । राणासहित न्यायाधिसहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत्त पूर्ण इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । असोज १८ देखि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । त्यसबेला न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले मुद्दाको लीड गरेका थिए । घिमिरेसँगै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान पूर्ण इजसासका सदस्य थिए ।
मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस भए पनि एनसेलले मागदाबी गरे अनुसारको आदेश भने यसअघि भइसकेको छ । अन्तरिम आदेशका कारण लाभांश लैजाने सुविधा उपयोग गरिसकेको छ । अन्तरिम आदेशमै पनि लाभकरको दायित्व निवेदक कम्पनीको नभएको उल्लेख गरिएको छ । तर, विवादको निरुपणका लागि भन्दै मुद्दा भने पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ । यसअघि पुस ९ गते लाभांश लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
उक्त आदेशको आलोचना समेत भएको थियो। सर्वोच्चले भदौ २८ गते खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कागजात प्राप्त भएपछि असोज १८ बाट अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया