२२ जेठ /अर्थ र व्यापार - एनसेलले मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण बापतको ४ अर्ब रुपैयाँ नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भूक्तानी गरेको छ । एनसेलले केही दिनअघि नवीकरण शुल्कको पहिलो किस्तास्वरुप ४ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्दीप अधिकारीले जानकारी दिए । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल
टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यो रकम पाँच किस्तामा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय अनुसार निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पहिलो किस्ता रकम दाखिला गरेको हो । जेठ १६ गते सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क र निर्धारित किस्ताबारे जानकारी गराएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतमा टेलिकमले नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैलाई आधार मानेर टेलिकमभन्दा छिटो एनसेलले पहिलो किस्ता रकम बुझाएको हो । कूल तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये अबको प्रत्येक वर्ष ४र४ अर्ब रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमले सरकारको निर्णय मंगलबारमात्रै औपचारिकरुपमा प्राप्त भएकाले शुल्क बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया