१० पुस/ अर्थ र व्यापार - सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली सेनालाई दिने छलफल थालेको छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि यसले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही दिन लाग्छ ।
अब बाँकी काम कसरी गराउने भनेर छलफल थालेको सरकारले सेनालााई पनि विकल्पमा राखेको छ । नयाँ ठेकेदार छनोट गरेर काम अघि बढाउनु अर्को जोखिम हुने भन्दै नेपाली सेनाबाटै काम सम्पन्न गराउने छलफल सुरु गरेको हो । यसमा आयोजनासम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् । तर, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई मनाउन भने सजिलो छैन । किनकी दातृ निकायहरुले सुरक्षा निकायमार्फत आयोजनाको काम गराउँदैनन् । एडीबी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै नयाँ ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने पक्षमा छ ।
अधिकारीहरुकाअनुसार यदि सरकारले सेनालाई नै काम गराउने हो भने एडीबीलाई विदा गरेर आयोजनाको बाँकी खर्च सरकार आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यद्यपि यसबारे सरकार कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन र दातृ निकाय एडीबीसामू पनि आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठोस प्रस्ताव गएको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिले सुरुङको फिनिसिङदेखि थुप्रै प्राविधिक काम गर्न बाँकी नै छ । यसका लागि अझै २ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । यो काम एकै ठेकेदारमार्फत गराउने हो भने ग्लोबल टेण्डरमा जानुपर्छ । यो प्रक्रियाबाट जाँदा निकै ढिलाई हुने र गतिलो कम्पनी नआएर विगतमै परिघटना दोहोरिने डर सरकारलाई छ । त्यसैले ठेक्का टुक्र्याएर स्वदेशी कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिने छलफल चलिरहेको छ । तर, त्यसरी काम गर्दा पनि कुनै एक ठेकेदारले बदमासी गर्दा पनि आयोजनामा उल्झन आउन सक्ने जोखिम छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने माघ १९ गतेसम्म सीएमसीलाई काममा फर्किन समय रहेकाले तत्काल कुनै निर्णय नलिइने बताए । बाँकी काम सेनालाई दिने विषयमा आयोजनास्तरमा कुनै छलफल तर, सरकारले गर्ने निर्णयकै आधारमा आफूहरु अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया