६ साउन/अर्थ र व्यापार– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै गत जेठ २ गतेभन्दा अघि भिसा प्राप्त गरी अन्तिम श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका करिब साढे ४ सय जना नेपालीलाई मलेशिया जान सक्ने बताएको छ । 

श्रम मन्त्रालयले जेठ २ गते एकपक्षीय रुपमा खडा गरिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरी मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता मलेशिया जान नेपाली कामदारलाई रोक लगाइएको थियो । 

मलेसियन सरकारले भिषा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ मात्र तोकेको अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रति कामदार ४ हजार ५ सय, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा १२५ मलेसियन रिंगिट अर्थात ३ हजार ४ सय रुपैयाँ अशुल्दै आएको थियो । 

साथै पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजन का लागि वन स्टप सेन्टरका नाममा २ हजार ८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिएरेन्सका नाममा ३ हजार २ सय तथा भिषा प्रोसेसिङ्ग वापत भिएलएनका नाममा ३ हजार २ सय गरी प्रति कामदार १९ हजार ३२३ रुपैयाँका दरले गैरकानूनी रुपमा असुलउपर गरी ठगी गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

यस्ता संस्थाहरुको नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई ३४ संस्थाका ४४ जना व्यक्तिहरु उपर करीव ३ अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।