२४ साउन / अर्थ र व्यापार – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय पूर्णत असफल भएको ठहर अध्ययन प्रतिवेदनले गरेकोे छ । सो मन्त्रालयले २०७२ जेठ २१ गते न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि रु ५० हजारदेखि नौलाखसम्म खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार गएका तर तिनले तीन महिनासम्म रोजगारी नपाएको उल्लेख अध्ययन समितिले गरेको छ ।

कतिपय अप्रवासी कामदारलाई आफू कुन म्यानपावर कम्पनीबाट आएको हो भन्ने समेत यकिन जानकारी नुहँदा उनीहरुको उद्धार थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ “नेपालका म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार, अनुशासित, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नसकिँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।”

प्रतिवेदनमा दोहोरो श्रम सम्झौता, खाडीमुलुकमा प्रचलित काफल प्रणाली, नाम मात्रको अभिमुखीकरण तालीम, अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त बसोवास, घरेलु कामदारको दयनीय अवस्था, नेपाली दूतावास तथा नियोगको कमजोर उपस्थिति पाइएको छ ।